काठमाडौं : नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन नामक संस्थाको भूमिका अनधिकृत भएकाले हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेशका लागि असार १६ गते पेशी तोकिएको छ । अदालतमा रिट दायर भएपछि फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ ।

रोजगारीका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जान जापान स्थित कम्पनीहरुबाट अन्तरवार्ता पास भै जापानी अध्यागमनले दिने अनुमति ‘सिओई’ प्राप्त गरिसकेका भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुबाट अनधिकृत रुपमा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको अप्रत्यक्ष समर्थनमा  नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन नामक संस्था मार्फत परिक्षा लिईदै आएको र अधिकाम्स श्रमिकहरुलाई कुनै पनि कारण नदेखाई उक्त परिक्षामा अयोग्य ठानी फेल गराउने र पटक पटक परिक्षामा सामेल गराउनु पर्ने त्यसरी फेल भएका परिक्षार्थीहरुबाट प्रत्यक चोटी ३३०० का दरले शुल्क लिईदै  आएको हुदा श्रमिकहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका संस्थाहहरूले बिरोध गर्दे आएका थिए ।

गुनासो

# श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको ।
# ३३०० का दरले शुल्क प्रत्यक चोटी तिर्नु पर्ने ७ औ चोटी सम्म पनि अयोग्य ठानी फेल गराउने गरेको ।
# के कति करणले फेल भएको भन्ने बिधार्थीहरुलाई जानकारी नगराउने गरेको । सोध्न जादा उल्टै गाली गरि पठाने गरेको ।
# यो संस्थको कारणले नेपाली श्रमिक जापान जानबाट रोकिएको ।
# गाउँ देखी काठमाण्डौ सम्म आउदा जापानीज भाषा पढ्दा खान बस्न गरि दुई लाख सम्म खर्च हुने गरेको ।
# अनधिकृत रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र नेपाली श्रमिकहरुलाई दुःख दिने गरेको ।
# सहजी करणको लागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहहरूले अनुरोध गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरेको ।