काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पार्टी नेतृत्वमा सरकार बने देश चलाउने स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्। विगत सात वर्षदेखि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ अन्तर्गत तयारी गर्दै आएका थापाले जनकपुरमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेतासहित १० बुँदे आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विस्तृत १९९ पृष्ठीय प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यान्वयनमुखी प्रतिज्ञापत्र

निकट विगतमा कांग्रेसका घोषणापत्र संयोजकमार्फत तयार हुने परम्परा रहे पनि यसपटक सभापति थापाले आफैं नेतृत्व गर्दै प्रतिज्ञापत्र तयार पारेका छन्। “कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले आफैं लेख्नुपर्छ” भन्ने मान्यतासहित तयार गरिएको दस्तावेजमा विगत सात वर्षको तयारी र भावी कार्यदिशा समेटिएको छ।

कांग्रेसले आफूलाई बदलिएको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिबाट मुक्त भएको दाबी गरेको छ। निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णयलाई सैद्धान्तिक स्पष्टताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अब सत्ताका लागि सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम

कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन एक वर्षभित्र ल्याउने, र संवैधानिक निकाय नियुक्तिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुशासन केन्द्र स्थापना, प्रत्येक मन्त्रालयमा सुशासन इकाइ गठन, र मासिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था तथा संघमा १६ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरिएको छ।

डिजिटल सेवा र नागरिकमैत्री शासन

“फाइल होइन, मोबाइल” अवधारणासहित अधिकांश सरकारी सेवा २४ घण्टा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ। तोकिएको समयभित्र सेवा नदिए कारबाही र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। नागरिकले निर्भयतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

उदार अर्थतन्त्र र कर सुधार

कांग्रेसले आफूलाई ‘प्रो-प्राइभेट, प्रो-ग्रोथ र प्रो-सोसल जस्टिस’ को पक्षधर बताउँदै करका दर कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर राख्ने ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहित कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने जनाएको छ। व्यक्तिगत आयको सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने र संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ।

रोजगारी, उद्यमशीलता र युवा सशक्तीकरण

‘मिसन रोजगारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लघु तथा साना उद्यम प्रवर्द्धन गरिनेछ। नयाँ सोच भएका युवालाई परियोजना धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा स्टार्टअपलाई कर छुट दिने योजना अघि सारिएको छ।

पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै कमाइको अवसर, आंशिक रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा, र औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने संकल्प गरिएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा पुनर्संरचना गरी कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने र नसक्नेका लागि राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ। परिवारमा रोग लाग्दा आर्थिक बोझ नपर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र पारित गर्ने, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने, र आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा ‘कोखदेखि शोकसम्म’ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ।

परिणाममुखी विकास र ‘टिम नेपाल’

अनावश्यक र टुक्रे आयोजना नचलाउने तथा प्राथमिकतामा आधारित विकास आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी न्यूनतम कबोल अङ्कभन्दा प्राविधिक क्षमता र विश्वसनीयतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने योजना छ।

सभापति थापाले प्रतिज्ञापत्र कार्यान्वयन एकल व्यक्तिबाट सम्भव नहुने भन्दै तीनै तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागितामा ‘टिम नेपाल’ अवधारणा अघि सारेका छन्।

कांग्रेसले यसै मार्गचित्रका आधारमा मतदातासँग समर्थन माग्दै देशलाई सुशासन, समृद्धि र अवसरको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।