सरकारले निजामती सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा कर्मचारी संगठनहरूको सट्टा गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ।
राजनीतिक गतिविधिमा पूर्ण निषेध
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा त्यससँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन पाउने छैनन्। यदि कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिनेछ। साथै, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको अवस्थामा पनि समान कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा अवधि र पदावधि
मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्षसम्म कायम राखिएको छ। सचिवको पदावधि २ वर्ष तोकिएको छ, जसलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सकिनेछ। उच्च तहका कर्मचारीहरूको पदावधिमा पनि निश्चित समयसीमा र कार्यदक्षताका आधारमा विस्तारको प्रावधान राखिएको छ।
सरुवा र पदस्थापनमा नयाँ नियम
कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन न्यूनतम र अधिकतम अवधि निर्धारण गरिएको छ। एउटै पदमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने, र एक आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम अनिवार्य
बढुवाका लागि कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य बनाइएको छ। यस्तो अनुभव नभएका कर्मचारीहरू बढुवाको योग्य सूचीमा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यसम्पादन र जवाफदेहिता
कमजोर कार्यसम्पादन वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राखी बढुवा वा मनोनयनमा रोक लगाइनेछ। साथै, उच्च पदाधिकारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने र त्रैमासिक मूल्यांकन सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व र आचारसंहिता
कर्मचारीहरूले आफ्नो पद प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थसँग जोडिने कुनै गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’
राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गरिएको छ।
अन्य प्रमुख व्यवस्था
- निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने
- सूचना प्रविधि जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्टै आईटी सेवा गठन
- योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली
- आरक्षण सुविधा सीमित (प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र)
- परिवारको हेरचाहका लागि विशेष सरुवा व्यवस्था
- निजामती सेवा बोर्डमार्फत सरुवा र वृत्ति व्यवस्थापन
सरकारले मस्यौदामा सुधारका लागि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ। यसपटक अनलाइन माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन विगतभन्दा फरक अभ्यास मानिएको छ।
यो विधेयकले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र कार्यकुशलता बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन र प्रभावबारे बहस भने अझै जारी रहने निश्चित छ।
मस्यौदा:-
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
