काठमाडौं — सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता र पुराना सम्झौताको नवीकरणलाई तीव्र बनाएको छ। यसक्रममा साउदी अरबसँगको सामान्य श्रम सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ र अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालका अनुसार सम्झौता पारित भएमा नेपाल–साउदीबीच पहिलोपटक औपचारिक श्रम सम्झौता हुनेछ। हालसम्म सम्झौता नभए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली साउदीमा कार्यरत छन्। साउदी पक्ष विशेषगरी घरेलु कामदार लैजान इच्छुक देखिएको भए पनि नेपालले पहिला सामान्य श्रम सम्झौता टुंग्याउनेमा जोड दिएको छ। नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउन हाल प्रतिबन्ध छ।

साउदीसँगै यूएई, मलेसिया र कतारले पनि घरेलु कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेका छन्। यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत ५ हजार घरेलु कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ। यो मोडेल सफल भएमा अन्य देशमा पनि लागू गर्ने योजना छ।

युरोपका १३ मुलुकसँग प्रस्ताव

सरकारले चार महिनाअघि अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, ब्रुनाइ, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, टर्की, बेल्जियम, अस्ट्रिया, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना र स्पेनसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएको हो। अधिकांश देशबाट प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ भने स्पेनले चासो देखाएको छ। यसबाहेक अस्ट्रेलिया र भियतनामसँग पनि सम्झौता प्रस्ताव तयार भइरहेको छ।

पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकको यूरोपप्रति आकर्षण बढेको छ। मलेसिया र खाडी मुलुकभन्दा यूरोपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सरकारले रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो।

नवीकरणको प्रक्रिया

इजरायलसँगको श्रम सम्झौता स्वतः नवीकरण नहुने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। इजरायलले केयर वर्करबाहेक कृषि र निर्माण क्षेत्रमा पनि कामदार लैजान चासो देखाए पनि सुरक्षा कारण नेपालले कृषि–निर्माण क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छैन।

मलेसियासँगको सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने भए पनि केही प्रावधान संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। दक्षिण कोरियासँगको ईपीएस (जी–टु–जी) सम्झौता पनि नवीकरण हुँदैछ र अब मेनपावरमार्फत दक्ष कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

जर्मनीसँग २०२३ अक्टोबरमा संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जर्मनीतर्फबाट प्रतिक्रिया आएको छैन। जापानसँगको विशेष सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लु) सम्झौता नवीकरण भइसकेको छ, तर ‘जान’ एजेन्सीसम्बन्धी मुद्दाका कारण प्रक्रिया केही सुस्त भएको छ।

संसदको निर्देशनपछि रोक

युएईसँगको घरेलु कामदार सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको छ। कतारसँग श्रम सम्झौता विषयमा संवाद भइरहेको छ। सहसचिव भुसालका अनुसार, श्रम सम्झौता दुईपक्षीय सहमतिमा मात्रै अन्तिम चरणमा पुग्ने भएकाले यसको निश्चित समयसीमा हुँदैन।