काठमाडौं — २४ भदौमा भड्किएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि मुलुकको सुरक्षा स्थिति गम्भीर चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको नेपाल प्रहरीले आन्तरिक प्रतिवेदनमार्फत निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रदर्शनपछिको आगजनी र तोडफोडका कारण प्रहरी संरचना, ब्यारेक, लत्ताकपडा र सवारीसाधन नष्ट भएको छ। यसबाट सुरक्षाकर्मीहरू ‘मानसिक रूपमा विक्षिप्त’ र ‘मनोबल खस्किएको’ अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रहरी प्रतिवेदनको सार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जानकारी गराइएको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल खस्किँदा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै पुराना राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र भ्रातृसंस्थाहरूको प्रदर्शनले दोहोरो झडप वा मुठभेड बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

सशस्त्र समूह उदयको जोखिम

प्रहरीले हतियारधारी सशस्त्र समूह उदय हुने सम्भावना औंल्याएको छ। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएका सशस्त्र समूहजस्तै पुनः उदय हुने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रहरीबाट लुटिएका हातहतियार समाजमा अपराध बढाउने खतरा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लुटपाट र क्षति

• हतियार : करिब १,२०० थान हतियार र १ लाख राउन्ड गोली गायब

• प्रहरी संरचना : १९७ भवन पूर्ण, २५८ आंशिक क्षतिग्रस्त

• सवारीसाधन : ५२५ थानमा आगजनी

• सञ्चार उपकरण : एचएफ सेट, ह्यान्डहेल्ड सेट, रिपी सेट, बेस सेट, ब्याट्री, चार्जर, वाक थ्रु गेट, स्क्यानर, सीसीटीभीलगायत ठूलो संख्यामा लुटपाट/क्षति

कैदीबन्दी फरार

आन्दोलनको हिंसामा २६ कारागार तथा बन्दीगृहबाट १४ हजार ४३ कैदीबन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये अझै ७ हजारभन्दा बढी फरार छन्। यसले आम जनसमुदायमा त्रास सिर्जना गरेको र आगामी दिनमा आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

थप सुरक्षा चुनौती

प्रतिवेदनले जेन–जीभित्रकै असन्तुष्ट पक्षबीच आन्तरिक द्वन्द्व चर्कन सक्ने, साइबर अपराध तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिने, स्वार्थप्रेरित शक्तिहरू सक्रिय हुने सम्भावना औंल्याएको छ।

आयोग गठन

सरकारले हिंसात्मक गतिविधिको न्यायिक छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।