काठमाडौँ —मलेशिया रोजगारीको लागी केही बंगाली र नेपाली ठुुला ब्पावसयीहरुको ईसारामा मलेशिया सरकारले नेपालसहित ५ वटा  देशबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।  जसमा इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।

यदि मलेशियाले यो नियम लागुु गरेमा ५० देखि ६० मेनपावर कम्पनीहरुले मात्र काम गर्न पाउने छ । तर नेपाल एमवेसीबाट कात्तिक २९ गते कुुनै पनि मेनपावर कम्पनीको नाम नदिएमा वा नेपालमा रहेको ब्यावसायीले डटेर यस्ता निर्णयको प्रतिकार गरेमा ब्यावसायी प्रति लगाउन लागिएको सिन्डिकेट खारेज हुुने छ । मलेशिया रोजगारदाता कम्पनीलाई चाहिएको रोजगारीको लागी कामदार हो कुुनै पनि सिन्डिकेट हौईन तर ब्यावसायी, ब्यावसायी प्रतिको प्रतिसप्रर्धा र पैसाको चल खेलले गर्दा यो नियम लागु गर्न लागेको हो । मलेशियामा सिन्डिकेट लगाउने बारे आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी देखि नै पटक पटक प्रयास भै रहेको र हाल सम्म सफल हुन सकि रहेको थिएन ।