काठमाडौँ — मलेसियन सरकारले नेपाली दूतावासमार्फत पठाएको १० बुँदे मापदण्डबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। संघले उक्त प्रस्तावले मलेसियाली रोजगारीमा केही सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र अनुमति दिने गरी ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्ने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलेसियन सरकारको उक्त प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसरमा आघात पुर्‍याउँदै व्यवसाय गर्ने मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ।”

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ कि नेपाल सरकारले इजाजत दिएका व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया, सरकारी नीति र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन्। “केही मुठीभर व्यवसायी वा गैरव्यवसायीहरूलाई मात्रै फाइदा पु-याउने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र व्यवसायिक अधिकार, श्रमिकको श्रम अधिकार र नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने सम्भावना छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले यस्तो सिन्डिकेट प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। साथै, संघको संस्थागत अनुरोध बेवास्ता गरिएमा र गलत नियतका साथ यस्तो प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएमा, त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।