१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकार आगामी दिनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा हुने मानवीय क्षति कम गर्न गैरघातक हतियार (Non-lethal Weapons) खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ। २३ र २४ भदौमा भएका जेनजी आन्दोलनका क्रममा घातक हतियार प्रयोग भएको विषय उठेपछि सरकार यसतर्फ गम्भीर बनेको हो।

संसदीय समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिले देशमा पर्याप्त गैरघातक हतियार नभएकाले विकल्पको अभावमा घातक हतियार प्रयोग गर्नु परिरहेको बताए। उनले सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण दुवैको सुरक्षाका लागि गैरघातक हतियार अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आत्मरक्षा, कानून–व्यवस्था नियन्त्रण तथा महत्वपूर्ण सम्पत्ति रक्षा जस्ता अवस्थामा गैरघातक हतियार उपलब्ध भए घातक हतियार प्रयोगको आवश्यकता उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ।

“मानवीय क्षति कम गर्न घातकभन्दा गैरघातक हतियार पर्याप्त हुने भएकाले हामी त्यसतर्फ जोड दिइरहेका छौं,” उनले भने, “गैरघातक हतियार पर्याप्त भए सुरक्षाकर्मीहरूलाई घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउनेछ।”

सरकारले कति र कुन प्रकारका गैरघातक हतियार खरिद गरिँदैछ भन्ने विवरण भने गृहमन्त्रीले खुलाएनन्। तर, उनले मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्यमार्फत आवश्यक उपकरण प्राप्त गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए।

“हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,” उनले भने, “यसमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा सहित समन्वय पनि भइरहेको छ।”

सरकारको दीर्घकालीन नीति घातक हतियारको प्रयोग न्यूनिकरण गर्दै गैरघातक हतियारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारे।