काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव माग गरेको छ।

आयोगले मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी आवमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माघ मसान्तभित्र आयोगको विद्युतीय सूचना प्रणालीमार्फत पठाउन आग्रह गरेको हो। प्रस्तावहरू समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) अनुसार तयार गर्नुपर्नेछ।

प्रस्ताव पठाउँदा अनिवार्य सर्तहरू

आयोगका अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका योजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी पेश गर्नुपर्नेछ। प्रदेशका हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिस आवश्यक हुनेछ भने स्थानीय तहका हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

सबै आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान अनिवार्य गरिएको छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनामा भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र सम्बन्धित तहको स्वीकृति पत्र पनि अनिवार्य हुनेछ।

समपूरक अनुदानका प्राथमिक क्षेत्र

समपूरक अनुदानअन्तर्गत कृषि पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यसमा कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार समावेश छन्। साथै, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास, विद्युत्, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना पनि प्रस्ताव गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। स्वीकृत अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसके प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तलबभत्ता, मसलन्द, ऋण भुक्तानी, राजनीतिक वा धार्मिक हितसँग सम्बन्धित तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने आयोजनामा संघीय बजेट नदिइने स्पष्ट गरिएको छ।

विशेष अनुदानका मुख्य प्राथमिकता

विशेष अनुदान अन्तर्गत शैक्षिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सरसफाइसम्बन्धी आयोजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्। आर्थिक, सामाजिक वा अन्य रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रको उत्थानका लागि लक्षित उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आयआर्जन र जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।

यी आयोजना पूर्ण रूपमा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका र क्रमागत प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्नेछ। समयमै सम्पन्न नभए त्यसको लागत प्रदेश वा स्थानीय सरकारले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। तलबभत्ता, ऋण भुक्तानीजस्ता चालु खर्चमा विशेष अनुदान उपलब्ध नहुने र उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुदानको वर्तमान अवस्था

संघीय सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वितरण गरिन्छ भने समपूरक र विशेष अनुदान राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदान गरिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तल्ला सरकारका लागि कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब २६ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आयोगका अनुसार अनुदानलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड पालना गर्दै गुणस्तरीय आयोजना छनोट गर्न जोड दिइएको छ।