काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ७६ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिम समुदायका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार नयाँ जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो । यसले समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको वास्तविक अनुपातमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसअघि गत मङ्सिर २५ गते निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलको आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए ।

समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा जनसङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधित्वको प्रतिशत निर्धारण गरिएको हो ।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् । दलहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार सिट बाँडफाँट हुनेछ ।

यही प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।