काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत मंगलबार ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल स्वतः उक्त भूमिकामा पुगेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (९) अनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रावधान छ।
वि.सं. २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी मल्लले करिब एक दशकको अवधिमा लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा तथा संवैधानिक मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेकी छन्। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहिसकेकी छन्।
यसअघि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। उक्त सूचीमा मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश छ।
संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको अनुभव र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर, हाल सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेताको पद रिक्त रहेकाले संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ संसद गठन भइसकेको छ। अब आगामी १९ गतेबाट सुरु हुने संघीय संसदको अधिवेशनपछि सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता चयन भएसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसपछि मात्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, जसमा संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
