काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा २९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब र वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्लो ९ महिनामै सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण थप लिएको छ भने विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण वैदेशिक ऋणको भार झन् बढेको देखिएको छ।

नेपालको जनसंख्याका आधारमा हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार १ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। यद्यपि, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४८ प्रतिशत बराबर सार्वजनिक ऋण रहनु अझै व्यवस्थापनयोग्य अवस्थामा मानिए पनि यसको उपयोगमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।

चालु आवको ९ महिनामा सरकारले लक्ष्यको करिब ५८ प्रतिशत ऋण उठाएको छ। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण संकलन अपेक्षाकृत राम्रो भए पनि वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा निकै कम उठाइएको छ।

उता, सोही अवधिमा सरकारले साँवा–ब्याज भुक्तानीमै २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसले राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको देखाउँछ।

विज्ञहरूका अनुसार समस्या ऋणको मात्र होइन, यसको प्रयोगको हो। अर्थविद्हरूले ऋणलाई उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिले भने ऋणको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र कम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण भएका केही ठूला पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठेको छ। यसैले अब परियोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिफल सुनिश्चितता आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

विज्ञहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर सही क्षेत्रमा प्रयोग नभए आर्थिक बोझ बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा ऋणलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।