काठमाडौँ/नयाँदिल्ली — भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले कैलाश मानसरोवर यात्रासँग सम्बन्धित सीमा विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिमा भारतले लिपुलेक पासलाई सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत मार्ग भएको दाबी गरेको छ।
भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन् कि भारतको धारणा “स्पष्ट र निरन्तर” रहँदै आएको छ। उनले लिपुलेक मार्ग नयाँ विषय नभई दशकौँदेखि प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे उठाइएका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताएका छन्। साथै, भारतले एकतर्फी रूपमा गरिएका “कृत्रिम क्षेत्रीय दाबीहरू” स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा, विशेष गरी बाँकी सीमा समस्याहरू समाधान गर्न, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढ्न आफू खुला रहेको पनि जनाएको छ।
नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोट
यसैबीच, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको पुनः दोहोर्याएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलद्वारा पठाइएको नोटमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू:
- लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक सन्धि र नक्साअनुसार नेपालकै भू-भाग भएको दाबी।
- नेपालसँग पूर्वपरामर्श नगरी ती क्षेत्रहरू प्रयोग गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति।
- सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता शीघ्र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव।
- नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न भारतसँग आग्रह।
नेपालले समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस घटनाक्रमले लिपुलेक पास वरपरको क्षेत्र पुनः कूटनीतिक केन्द्रबिन्दुमा ल्याएको छ, जहाँ दुवै देशले आफ्नो-आफ्नो अडान कायम राख्दै संवादमार्फत समाधान खोज्ने संकेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
