काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशसँगै सरकारी निकायमा रहेका ट्रेड युनियनका संरचना हाललाई यथावत रहने भएका छन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमत इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो। अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ ६ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

यद्यपि, न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुबेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको भन्दै फरक राय राखेका छन्। उनीहरूले अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने र संसद्को निर्णय आउन बाँकी रहेको अवस्थामा तत्काल कार्यान्वयन रोक्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेका छन्।

अध्यादेशपछि विवाद

गत वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको थियो।

त्यसपछि सरकारले वैशाख २२ गते सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका आधिकारिकसहित सबै ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मूल दरबन्दीमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको यो कदम संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रता र श्रमसम्बन्धी अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

संविधानसँग बाझिएको दाबी

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) अनुसार ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको जिकिर गरेका छन्।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र श्रम विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।

स्ववियु खारेज गर्ने निर्णयमा पनि रोक

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै जेठ ४ गते छलफलका लागि बोलाएको हो। साथै, स्ववियु खारेजसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयका सक्कल फाइल पनि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ।

सरकारले शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाएर ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।