काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक संसद्‌मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका केही अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर संसद्भित्र तथा बाहिर बहस सुरु भएको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद तथा चीनको विकास अवस्थासम्बन्धी दिएको टिप्पणी विवादको केन्द्रमा परेको हो।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “भारतले नेपालको भूमि मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै स्थानमा मिचेको रहेछ।”

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा तत्कालै आपत्ति जनाइएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य वासना थापाले कुनै स्पष्ट तथ्य र प्रमाणबिना यस्तो संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गर्नु अनुचित भएको बताउँदै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्।

उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्नुभयो? यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डता र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।”

त्यस्तै सांसद रमेश मल्लले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता जस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्य पुष्टि नगरी गरिएको टिप्पणीलाई गम्भीर त्रुटि भएको बताए। एमालेकी भूमिका लिम्बु तथा नेकपाका युवराज दुलाललगायत सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे स्पष्टता माग गरेका थिए।

यसैबीच, नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (LDC) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया दुई वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले चीनको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै चीन हालै विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति पनि केही सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सांसद खुश्बु ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चीनलाई अझै विकासशील राष्ट्रकै रूपमा वर्गीकृत गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यगत रूपमा सही नभएको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, “चीनले स्वयंलाई अझै विकासशील राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा विकसित राष्ट्र भन्नुभयो? यस्ता अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छन्।”

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तथ्यमा आधारित र कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसद्मा उठेका यी प्रश्नहरूले सरकारको आधिकारिक धारणा र तथ्यगत स्पष्टताबारे थप बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ।