काठमाडौं। कुनै पनि नयाँ सरकारको पहिलो सय दिनलाई सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र भावी दिशाको प्रारम्भिक परीक्षणका रूपमा हेरिन्छ। यो अवधिले सरकारको सम्पूर्ण सफलता वा असफलताको निर्णय नगरे पनि शासन सञ्चालनको शैली, निर्णय क्षमताको संकेत र जनअपेक्षाप्रतिको संवेदनशीलताको झल्को अवश्य दिन्छ।

नेपालमा वर्तमान सरकारले पनि सय दिनभन्दा बढी समय पूरा गरिसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय, नीतिगत सुधारका प्रयास र विकासका योजनालाई अघि बढाएको छ। तर अर्कोतर्फ, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने धेरै क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन अझै देखिन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।

सकारात्मक पक्ष : केही क्षेत्रमा देखिएको सक्रियता

सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि प्रशासनिक सुधार, सुशासन, विकास आयोजनाको गति र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न निर्णयहरू अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि रोकिएका केही पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने प्रयास, लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्ने र सरकारी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने विषयमा पनि केही सकारात्मक पहल भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको हित, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमले पनि केही उत्साह थपेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै छिमेकी तथा विकास साझेदार राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सरकार सफल देखिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।

अर्थतन्त्रमा मिश्रित संकेत

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखे पनि बजारमा त्यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा देखिन सकेको छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर केही सहज बनेको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन।

निर्माण व्यवसाय, उद्योग, व्यापार तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम पनि उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन।

यद्यपि आर्थिक सूचकहरू क्रमशः स्थिर बन्दै गएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको र पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उकासिने संकेत देखिएको पक्षलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सुशासनमा चुनौती अझै कायम

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। केही अनुसन्धान र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढे पनि उच्च तहमा सुशासनको अनुभूति गराउने ठोस परिणाम भने अझै सीमित देखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती तथा निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरीले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। नीतिगत घोषणा धेरै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गरेको छ।

विकास आयोजनामा अपेक्षाभन्दा सुस्त प्रगति

ठूला पूर्वाधार आयोजना, सडक, खानेपानी, ऊर्जा तथा शहरी विकासका क्षेत्रमा केही काम अघि बढे पनि अधिकांश आयोजनामा निर्माणको गति अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।

वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलताले विकास आयोजनामा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन।

जनअपेक्षा र सरकारबीचको दूरी

सरकार परिवर्तनसँगै जनतामा महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति ठूलो अपेक्षा थियो। तर दैनिक जीवनमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिवर्तन सीमित रहेकाले सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि देखिन थालेको छ।

विशेषगरी युवाहरूले रोजगारी, उद्यमशीलता र अवसर विस्तारमा ठोस परिणाम खोजिरहेका छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य, व्यवसायीले नीतिगत स्थिरता र सर्वसाधारणले सहज सार्वजनिक सेवा चाहिरहेका छन्।

विपक्षको आलोचना र सरकारको बचाउ

विपक्षी दलहरूले सरकारलाई निर्णयमा ढिलाइ, कमजोर कार्यान्वयन, आर्थिक सुस्तता र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारले घोषणा धेरै गरे पनि परिणाम कम देखिएको छ।

सरकार भने सुधार एकै पटक सम्भव नहुने, संरचनागत समस्याको समाधानका लागि समय आवश्यक पर्ने र दीर्घकालीन सुधारका आधार तयार पारिएको दाबी गर्दै आएको छ।

अबको चुनौती

सय दिन पार गरिसकेको सरकारका लागि अब परीक्षणको वास्तविक चरण सुरु भएको मानिन्छ। नीतिगत घोषणा भन्दा कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउने, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सेवा सुधार गर्न सक्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हुनेछ।

विश्वास निर्माण केवल भाषण र घोषणाले होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्ने परिवर्तनबाट हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारको सफलता त्यसैमा निर्भर रहनेछ।

सय दिनभन्दा बढी समयको समीक्षा गर्दा वर्तमान सरकारको कार्यकाललाई पूर्ण रूपमा सफल वा असफल भन्न मिल्दैन। केही क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् भने धेरै क्षेत्रमा परिणाम अझै अपेक्षाअनुसार आउन बाँकी छ। सरकारका प्रारम्भिक प्रयासलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सके आगामी दिनमा जनविश्वास बढ्न सक्छ। तर घोषणा र व्यवहारबीचको दूरी कायम रहिरहेमा आलोचना थप चर्किने निश्चित छ।

सरकारका लागि अबको सन्देश स्पष्ट छ—प्रतिबद्धताको परीक्षा अब परिणामबाट हुनेछ, घोषणाबाट होइन।