काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुने साउन १ गतेदेखि सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्दैछ। राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यसहित ल्याइएका यी व्यवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुन–चाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो तथा पाँचतारे होटल–रिसोर्टलगायत सात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको छ।
सरकारले करको दायरा विस्तार गरी आर्थिक स्रोत सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर भने सर्वसाधारणको दैनिक खर्चमा पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विद्युत् सेवा तथा यातायातजस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिएपछि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
यी सात क्षेत्रमा लागू हुँदैछन् नयाँ कर
१. निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर
साउन १ देखि निजी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। विद्यालयले कर आफैं नबेहोरेमा त्यसको भार अभिभावकमाथि पर्नेछ।
उदाहरणका लागि, मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीको परिवारले अब थप ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
२. निजी अस्पतालमा उपचार खर्च बढ्ने
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिरामीले तिर्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत कर लागू हुनेछ।
यदि कुनै बिरामीको उपचार खर्च १ लाख रुपैयाँ पुगेमा अब थप ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। यसले निजी स्वास्थ्य सेवा थप महँगो हुने अनुमान गरिएको छ।
३. सुन–चाँदी खरिदमा थप ०.५ प्रतिशत कर
सुन, चाँदी तथा तिनका गहनामा लाग्ने करमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।
यसले विशेषगरी विवाह, चाडपर्व तथा लगानीका लागि सुन खरिद गर्ने उपभोक्ताको खर्च बढाउनेछ भने सुन व्यवसायमा पनि यसको प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
४. क्यासिनोको रोयल्टी दोब्बर
हाल वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका क्यासिनो सञ्चालकले अब ३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
यसको प्रत्यक्ष असर क्यासिनो उद्योगमा पर्ने भए पनि सेवा शुल्क र सञ्चालन खर्चमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामा पनि प्रभाव पर्न सक्नेछ।
५. ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोगमा ५ प्रतिशत कर
अब मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले थप ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
यसले विशेषगरी शहरी घरपरिवार, व्यवसाय तथा उद्योगमा लागत बढाउनेछ भने न्यून विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा यसको असर सीमित रहनेछ।
६. राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क
राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू हुनेछ।
यसको प्रभाव यात्रुले तिर्ने भाडामा पर्ने सम्भावना छ भने चालक र कम्पनी दुवैले शुल्क संरचनामा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
७. पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट र विदेशी मदिरामा थप शुल्क
पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा विदेशी मदिरामा २ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू गरिने भएको छ।
यसले मुख्यतः उच्च आय भएका उपभोक्ता, पर्यटक तथा पर्यटन उद्योगको सञ्चालन लागतमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी असर कसलाई?
नयाँ कर व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावक, निजी अस्पतालबाट उपचार लिने बिरामी, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने घरपरिवार, व्यवसायी तथा राइड सेयरिङ सेवा प्रयोगकर्तामा पर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, सुन–चाँदी खरिद गर्ने उपभोक्ता, पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टका ग्राहक र विदेशी मदिरा उपभोग गर्नेहरू पनि अतिरिक्त शुल्कको भारमा पर्नेछन्। क्यासिनोको हकमा भने कर व्यवसायीले तिर्ने भए पनि त्यसको असर अन्ततः सेवा शुल्क वा सञ्चालन खर्चमार्फत उपभोक्तासम्म पुग्न सक्नेछ।
राजस्व बढाउने प्रयास कि नागरिकमाथि थप आर्थिक दबाब?
सरकारले यी नयाँ कर व्यवस्थाबाट राजस्व वृद्धि भई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा समेत कर विस्तार गरिएकाले यसको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा मध्यम आय भएका परिवारले बढ्दो महँगीसँगै थप करको भार पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलबमा केही वृद्धि गरिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीको आम्दानी सोही अनुपातमा नबढ्दा उनीहरूलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू हुने यी कर व्यवस्थाले सरकारी राजस्वमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने बजार मूल्य, उपभोगको प्रवृत्ति र नागरिकको मासिक खर्चमा आगामी महिनादेखि स्पष्ट रूपमा देखिन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
