काठमाडौं — गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसअनुसार भन्सार राजस्व संकलन हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आयातको परिमाण बढ्दै जाँदा पनि राजस्व वृद्धिदर अपेक्षाकृत न्यून रहनुले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा संरचनागत चुनौती देखिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भन्सार विभागका तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आयातको परिमाण बढे पनि भन्सार राजस्व भने सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेन। विभागले रु. ५१५ अर्ब ५७ करोड मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जबकि वार्षिक लक्ष्य रु. ५८७ अर्ब निर्धारण गरिएको थियो। यसरी हेर्दा लक्ष्यको तुलनामा करिब रु. ७२ अर्ब राजस्व अपुग भएको देखिन्छ।

भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय कम वा शून्य भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुहरूको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु, विभिन्न शीर्षकमा व्यापक कर छुट प्रदान गरिनु तथा केही वस्तुमा न्यून महसुल दर कायम रहनु राजस्व लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्। यसले आयातको आकार बढे पनि सरकारको राजस्व संकलनमा अपेक्षित योगदान दिन सकेन।

अर्थविद्हरूले आयात वृद्धिसँगै भन्सार राजस्व केवल ६.५ प्रतिशत मात्र बढ्नुले नेपालको राजस्व संरचनामा गम्भीर असन्तुलन देखिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आयातको विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन, आयातको प्रकृति, करको दायरा र महसुल दरको प्रभावकारिताले नै राजस्वको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्छ।

विशेषज्ञहरूले सरकारले कर छुटको नीतिको पुनरावलोकन, भन्सार महसुल संरचनाको वैज्ञानिक पुनर्संरचना, अनावश्यक छुटको नियन्त्रण तथा राजस्व चुहावट रोक्न प्रभावकारी निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसका साथै उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र आयातमा निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

अर्थतन्त्रको दिगोपनाका लागि राजस्व संकलनलाई मजबुत बनाउनु अपरिहार्य मानिन्छ। त्यसैले आयात बढेको अवस्थामा पनि राजस्व लक्ष्य हासिल हुन नसक्नु सरकारका लागि नीतिगत समीक्षा र सुधारको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

(लेखक: सन्तोष कार्की)