काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता नेपालका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै गएको छ। बजारमा ग्यास सिलिन्डर सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिपयले खाली सिलिन्डर बोकेर विभिन्न डिलर र विक्रेताको पसल धाउनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।

दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको आपूर्तिमा आएको असहजताले गृहिणीदेखि होटल व्यवसायीसम्म सबै प्रभावित बनेका छन्। राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा नयाँ तथा भरा सिलिन्डर पाउन कठिन हुन थालेपछि उपभोक्तामा चिन्ता र असन्तुष्टि बढेको छ।

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयात हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी प्रणाली तथा सीमावर्ती आपूर्ति प्रक्रियामा देखिने सामान्य अवरोधले समेत नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। तर, यसपटक देखिएको अभावलाई केवल आयात समस्यासँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ। माग र वितरणबीच उचित समन्वय नहुनु, केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि संकट गहिरिनुका प्रमुख कारण मानिएका छन्।

उपभोक्ताहरूले नियमित रूपमा ग्यास नपाउँदा वैकल्पिक इन्धनको खोजी गर्न थालेका छन्। विद्युत् चुलो र इन्डक्सनको प्रयोग बढे पनि सबै घरपरिवारमा त्यसको पहुँच र पर्याप्त विद्युत् पूर्वाधार नहुँदा धेरै नागरिक अझै पनि एलपी ग्यासमै निर्भर छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा प्रयोग गर्न बाध्य हुने अवस्था पुनः दोहोरिन थालेको छ।

बजारमा देखिएको असहज परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही स्थानमा ग्यास कालोबजारी हुने, अतिरिक्त रकम लिएर सिलिन्डर बिक्री गर्ने तथा परिचित ग्राहकलाई मात्र उपलब्ध गराउनेजस्ता गुनासो पनि बढिरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले उपभोक्ताको अधिकारमाथि ठाडो आघात पुगेको छ।

सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीहरूले पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आपूर्ति क्रमिक रूपमा सामान्य बन्दै जाने बताएका छन्। तथापि, बजारमा अझै सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसक्दा सरकारी दाबीप्रति उपभोक्ताले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले नेपालले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ। एलपी ग्यासमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीको विस्तार, स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको उपयोग तथा प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

ग्यासजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभावले नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त बनाउने मात्र होइन, राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमता र बजार नियमनको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाउने गरेको छ। त्यसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी गर्दै उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।