मधेशमा रोपाइँ ९१.५५ प्रतिशत सम्पन्न; धनुषा र महोत्तरीमा दोस्रो चरणमा डीएपी र युरिया वितरण

काठमाडौं, साउन २६, २०८३

काठमाडौं । धान रोपाइँ सम्पन्न भई गोडमेलपछिको मल हाल्ने समय सुरु हुँदै गर्दा मधेशसहित देशका विभिन्न भागमा रासायनिक मलको सहज उपलब्धता चुनौतीपूर्ण बनेको छ। किसानलाई आवश्यक समयमा युरिया र डीएपी मल नपुगे उत्पादनमा असर पर्न सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले विशेषगरी मधेशका किसानले आपूर्ति अवरोध, बिचौलिया र कालोबजारीका कारण समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै खरिद प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन तथा वितरण पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारी निकायले भने कोटाअनुसार मल वितरण र आयात व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ। यद्यपि, रोपाइँ र गोडमेलको समयमा एकैपटक बढ्ने मागका कारण स्थानीय तहमा मलको अभाव देखिने गरेको छ।

मधेशमा रोपाइँको अवस्था

मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार प्रदेशमा अनुमानित ३ लाख ८२ हजार ४३३ हेक्टर धान खेतमध्ये ३ लाख ५० हजार ११८.८८ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ९१.५५ प्रतिशत हो।

धान रोपाइँपछि बालीको वृद्धि र उत्पादनका लागि युरिया मल प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यही समयमा मल सहज रूपमा नपाउँदा किसानको उत्पादन लागत र सम्भावित उपजमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

धनुषा र महोत्तरीमा दोस्रो चरणको वितरण

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो चरणमा धनुषाका लागि ९७९ मेट्रिक टन डीएपी र ९२६ मेट्रिक टन युरिया तथा महोत्तरीका लागि ९३१ मेट्रिक टन डीएपी र ८८० मेट्रिक टन युरिया पठाएको जनाएको छ। उक्त मल स्थानीय तह र सहकारीमार्फत किसानसम्म वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मौज्दात र मूल्य

कृषि मन्त्रालयले यसअघि करिब १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको जनाएको थियो। यो विवरण असार महिनाको हो। भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयले साउन २४ गते आफ्नो गोदाममा करिब २–२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी तथा २ हजार ७ सय मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको जनाएको थियो।

सरकारी अनुदानमा उपलब्ध मलको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी युरिया १५ रुपैयाँ, डीएपी ४४ रुपैयाँ र पोटास ३२ रुपैयाँ रहेको छ। तर जिल्लागत माग, वर्तमान मौज्दात र किसानले प्राप्त गरेको वास्तविक परिमाणको एकीकृत विवरण सार्वजनिक नभएकाले माग र आपूर्तिबीचको अन्तर कति छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

मलको आयात, ढुवानी र वितरणमा ढिलाइ नहुने व्यवस्था मिलाउन तथा सरकारी मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भएको गुनासोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न किसान तथा सरोकारवालाले माग गरेका छन्।

(रिपोर्टर: सन्तोष कार्की)