काठमाडौँ, भदौ २ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘भारतीय भूमि नेपालले मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिपति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेका प्रतिपक्षी दलहरू सोमबारबाट सदनको रोषप्रकटबाट पछि हटेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्षले आन्दोलन स्थगित गरेको हो। अब प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते (अगस्ट २६) प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सामना गर्नेछन् — सांसदहरूले प्रश्नहरू भदौ ५ गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश राजनीति: लुम्बिनीमा विश्वासको मत, कोशीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार प्रदेश सभाबाट ४५ मत सहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले असारबाटै समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र जसपाको साथमा उनी चुनौतीबाट जोगिएका हुन्; २६ मत विपक्षमा रह्यो 3। यता कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य तेस्रोपटक मन्त्री बनेका छन् ।

आजको संसद्: राहदानी विधेयकदेखि समुद्री महासन्धिसम्म
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ पेश गर्ने कार्यसूची छ। भू-परिवेष्ठित मुलुक भए पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनअन्तर्गतको समुद्री जैविक विविधता महासन्धि सदनमा पेस गर्न लागेकोले कूटनीतिक रुपमा सार्थक मानिएको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक पेश गर्नेछिन्।

कांग्रेसभित्र तनाव, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न
कांग्रेस सभापति गगन थापाले देउवा समूहलाई खुला चुनौती दिएका छन् — ‘असन्तुष्टि छ भने महाधिवेशनमै आएर लोकतान्त्रिक तरिकाले पराजित गर’ । अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई रिहाइको आदेश दिएको छ भने उपसभामुख रुबी कुमारीले उनै पत्रकारविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् ।

कूटनीतिक धरातल: ‘इन्डिया फर्स्ट’को संकेत?
गत हप्ता प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई पहिले र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङलाई त्यही दिन पछि भेटेर आफूले अपनाएको ‘एकल भेटघाट बहिष्कार’को नीति अन्त्य गरेका थिए। अमेरिकी चार्ज द अफेयर्ससँग भेट भोलिपल्ट भयो। परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाललाई ‘भारत–चीन झोलुङ्गे पुल’ बनाउने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेका छन् भने लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएको विषयमा काठमाडौँले नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुबैलाई असहमति जनाइसकेको छ। सदनमा सीमावर्ती सुस्ता क्षेत्रको डुबान पनि उठेको छ