काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ तथा आसपासका जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनसम्म सरकार सक्रिय रूपमा जुटेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै राहत संकलन तथा शव व्यवस्थापनबारे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका संघ–संस्था, निजी क्षेत्र, कम्पनी तथा इच्छुक नागरिकलाई रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री एकीकृत रूपमा संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसरी संकलित राहत सामग्री सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी पीडितसम्म पुर्‍याइने जनाइएको छ। साथै, नगद सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको आधिकारिक बैंक खातामा वा उपलब्ध गराइएको क्यूआर कोडमार्फत मात्र रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले रसुवा बाढीबाट संकलन गरिएका २३३ शवमध्ये हालसम्म ४ शवको मात्रै पहिचान भएको र २२९ शव हेल्थ डेस्क तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेको जानकारी दिएको छ। लामो समयसम्म शवहरू राख्दा संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्ने भएकाले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३ बमोजिम सबै शवको डीएनए नमुना सुरक्षित गरी संकेत नम्बरका आधारमा अभिलेख राख्दै भरतपुर महानगरपालिका–१, देवघाटस्थित खुला स्थानमा सम्मानजनक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गरिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले एकातिर बाढीपीडितलाई राहत प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पहिचान हुन नसकेका शवहरूको वैज्ञानिक, सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापनमार्फत सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। सम्बन्धित निकायले राहत, समन्वय तथा आवश्यक सूचना प्रवाहमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला र नागरिकसँग अनुरोध गरेका छन्।