काठमाडौं, भदौ १७ — हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भीषण बाढीको आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक टोलीको संयुक्त प्रयासमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्य निरन्तर जारी रहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ भने नदी किनारका बस्तीहरू अझै उच्च जोखिममा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। यद्यपि हजारौँ व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा प्राविधिक उद्धार टोलीले सुरुङ, नदी किनार र दुर्गम क्षेत्रमा खोजी अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्।

रसुवा, नुवाकोट तथा आसपासका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा फसेका कामदारको उद्धार सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीका साथै चीन, भारत तथा अन्य मित्रराष्ट्रका प्राविधिक टोलीले अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी सुरुङभित्र खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणसँगै अस्थायी सडक तथा बेलिब्रिज निर्माण, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चार सेवा आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ भने विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरू निरन्तर खटिएका छन्।

शव व्यवस्थापनलाई पनि वैज्ञानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखी अभिलेखीकरण गरिँदै आएको सरकारको भनाइ छ, ताकि भविष्यमा आफन्तले पहिचान गर्न सकून्।

यसैबीच, भू–गर्भीय अस्थिरता, नदीमा बगिरहेको ठूलो परिमाणको गेग्रान, निरन्तर वर्षा तथा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका अस्थायी जलाशयका कारण थप बाढी वा पहिरोको जोखिम अझै कायम रहेको सम्बन्धित निकायहरूले चेतावनी दिएका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न तथा सरकारी सूचना पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राहत कोषमार्फत प्राप्त सहयोग पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको जनाएको छ। साथै विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ।