काठमाडौं । बजारमा एलपी ग्यासको अभाव चर्किएको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि उपभोक्ताको सास्ती घटेको छैन। काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ग्यास लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकार र नेपाल आयल निगम भने भारतबाट ग्यासको आयात बढाइएको र आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। तर, बजारको अवस्था भने सरकारी दाबीभन्दा ठीक उल्टो छ।

उपभोक्ताको घरमा ग्यास छैन, डिलरमा लामो लाइन छ र उद्योगका गेटमा समेत खाली सिलिन्डर बोकेर सर्वसाधारणको भीड देखिन्छ।

यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यास नपाएरभन्दा पनि सरकार र निगमको कमजोर पूर्वतयारी, नीतिगत अस्थिरता र वितरण व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण सिर्जना भएको देखिन्छ।

चार महिना आधा सिलिन्डर, एकैपटक फेरि पूरा

ग्यास अभाव चर्किएपछि निगमले २०८२ माघको अन्तिमदेखि ७.१ किलो अर्थात् आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री सुरु गरेको थियो।

त्यतिबेला यो व्यवस्था १५ दिनका लागि भनिएको थियो। तर, व्यवहारमा करिब चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर नै बिक्री गरियो।

उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गरे। तर, घरमा रहेका खाली सिलिन्डर भने साट्न पाएनन्।

मध्यपूर्वको तनाव कम भएपछि निगमले ३१ असारदेखि पुनः पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्न अनुमति दियो।

त्यसपछि लामो समयदेखि घरमा थन्किएका खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा निस्किए। माग बढ्यो। तर, त्यसअनुसार आपूर्ति र वितरणको पूर्वतयारी भएन।

नतिजा– ग्यासको लाइन।

निगम भन्छ– ५५ हजार टनसम्म कोटा बढायौं

माग बढेपछि निगमले भारतबाट आयात हुने ग्यासको मासिक कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर ५४–५५ हजार टन पुर्‍याइएको जनाएको छ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार साउन १ देखि १८ गतेसम्म करिब ३२ हजार टन ग्यास लोड भइसकेको छ।

भारतबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको र आवश्यक परे आइतबारसमेत ग्यास लोड भइरहेको निगमको दाबी छ।

तर प्रश्न छ– आयात बढेको छ भने उपभोक्ताको घरमा ग्यास किन छैन?

१२ दिनमा १७ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बराबर ग्यास बिक्री

निगमको तथ्यांकअनुसार साउन १० देखि २१ गतेसम्म १२ दिनमा १ हजार ३ सय ११ बुलेट अर्थात् १७ लाख ५४ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बराबर ग्यास बिक्री भएको छ।

हाल देशभर दैनिक औसत करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने निगमको अनुमान छ।

निगमले भने बजारमा देखिएको अभावको एउटा कारण उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ पनि भएको बताएको छ।

तर, उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्– सरकारले माग बढ्ने अनुमान गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन र?

‘अझै १५–२० दिन लाग्छ’

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार बजार पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै १५ देखि २० दिन लाग्न सक्छ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक एक लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाइए पनि विगतमा सिर्जना भएको अभाव पूर्ति गर्न केही समय लाग्नेछ।

उद्योगीहरूको अर्को समस्या पनि छ– कोटा बढे पनि ग्यास बोक्ने बुलेट पर्याप्त छैनन्।

चन्दका अनुसार एकैपटक ठूलो परिमाणमा आयात कोटा बढाउँदा त्यसअनुसार ढुवानी गर्न सक्ने बुलेटको संख्या नेपालसँग छैन।

अर्थात् सरकारले कागजमा कोटा बढाउन सक्छ, तर त्यो ग्यास नेपालसम्म ल्याउने ढुवानी क्षमता नै पर्याप्त छैन।

घरायसी उपभोक्ता कि होटल ?

ग्यास अभावका बेला होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई ठूलो परिमाणमा ग्यास दिइएको आरोप पनि लागेको छ।

ग्यास उद्योग संघले भने उद्योगहरूलाई बल्कमा होटललाई ग्यास नदिन निर्देशन गरिएको दाबी गरेको छ। नियमविपरीत कसैले वितरण गरेको भए सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।

तर, उपभोक्ताको गुनासो फरक छ।

एउटा घरले एउटा सिलिन्डर पाउन नसकिरहेको बेला ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नियमित रूपमा ग्यास पाइरहेका छन् भने वितरण प्रणालीमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

संकटको समयमा सरकारले घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको माग छ।

विज्ञप्ति धेरै, ग्यास कम

ग्यास अभाव समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागले अनुगमन र सूचना जारी गरिरहेका छन्।

‘क्विक रेस्पोन्स टिम’देखि हटलाइन नम्बरसम्म सार्वजनिक गरिएका छन्।

तर, उपभोक्ताको समस्या भने उस्तै छ।

लाइन उस्तै छ। खाली सिलिन्डर उस्तै छ। ग्यास पाउने निश्चितता छैन।

सरकारी संयन्त्रले ‘आपूर्ति भइरहेको छ’ भनिरहँदा उपभोक्ताले ‘ग्यास कहाँ छ?’ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

अब प्रश्न आयातको होइन, वितरणको

सरकारले हरेक दिन कति ग्यास आयात भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर, त्यो ग्यास कहाँ गयो, कुन उद्योगमा कति पुग्यो, कुन जिल्लामा कति वितरण भयो र घरायसी उपभोक्ताको हिस्सा कति हो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

यहीँबाट अहिलेको संकटमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

ग्यास आयात भइरहेको छ। उद्योगमा पुगिरहेको छ। बजारमा बिक्री पनि भइरहेको छ। तर उपभोक्ता भने लाइनमा छन्।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘ग्यास आयात भयो कि भएन?’ होइन।

मुख्य प्रश्न हो– आएको ग्यास उपभोक्तासम्म किन पुगेन?

चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर बिक्री गरेर अचानक पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किंदा माग कसरी बढ्छ भन्ने सामान्य पूर्वानुमान गर्न नसक्नु, बढेको कोटाअनुसार ढुवानीको व्यवस्था गर्न नसक्नु र वितरणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक नगर्नुले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब पनि सरकारले उपभोक्तालाई ‘प्यानिक बाइङ’को दोष दिएर मात्र उम्किने हो भने समस्या समाधान हुने छैन।

ग्यासको लाइन हटाउन आयातको तथ्यांक होइन, पारदर्शी वितरण र सही व्यवस्थापन चाहिन्छ।