काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मलेसियाले ल्याएको नयाँ केन्द्रीकृत श्रम व्यवस्थापन प्रणालीप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। मलेसियाले २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मुख्य एजेन्सी र २५० लाई सहयोगी एजेन्सीको रूपमा सूचीकृत गरेपछि श्रम, रोजगार तथा युवा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र पठाउँदै संयुक्त कार्य समितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाउन आग्रह गरेको हो।

सरकारको भनाइ छ — यस्तो वर्गीकरण नेपालको प्रचलित कानुन र दुई देशबीचको श्रम सम्झौतासँग मेल खाँदैन; यसले निश्चित कम्पनीको एकाधिकार बढाउने, प्रतिस्पर्धा घटाउने र अन्ततः श्रमिककै काँधमा लागत थोपर्ने जोखिम छ। सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई बराबरी अवसर दिनुपर्ने नेपालको स्पष्ट अडान छ।

मलेसिया उत्पादन, बगैँचा र निर्माण क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य हो। रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि श्रमिकको सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी पठाइ निरन्तर संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ। दुई देशबीचको बैठकबाट विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।