काठमाडौं — सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सम्झौता उल्लङ्घन र तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको कारण ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
कार्यालयका अनुसार कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम गरिएको हो। सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्ष र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायका निर्माण, सेवा वा खरिदसम्बन्धी ठेक्का कार्यमा सहभागी हुन नपाउने छन्।
कार्यालयले भनिएको छ, “सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको समयमै काम नसकाउने वा ठेक्का सर्त उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिएको हो।”
यो निर्णयले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा अनुशासन र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई बल पुग्ने कार्यालयको विश्वास छ।
