५ भदौ, काठमाडौं ।

अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (TPS) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको हो ।

यससँगै अमेरिकामा टीपीएसका आधारमा बस्दै आएका करिब ७ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई विशेष सूचीमा राखी कागजातविहीन नेपालीहरुलाई अस्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसबेला झण्डै १५ हजार नेपालीले यो सुविधा लिएका थिए ।

तर, आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गरेको ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकलाई दिइएको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार नेपालका लागि अगष्ट ५ देखि र होन्डुरस तथा निकारागुआका लागि सेप्टेम्बरदेखि सुविधा खारेज हुने भनिएको थियो ।

यसविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्ससहित केही नेपालीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । गत महिना तल्लो अदालतले नोभेम्बर १८ सम्म निर्णय कार्यान्वयन स्थगित गर्ने आदेश दिएको भए पनि बुधबार पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेशलाई नै रोक लगाएको छ ।

टीपीएस भनेको के हो ?

टीपीएस अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तर्गत अस्थायी रूपमा दिइने विशेष सुविधा हो । प्राकृतिक विपद्, आन्तरिक वा बाह्य युद्ध वा गम्भीर मानवीय संकट भएका मुलुकका नागरिकलाई यो सुविधा दिइन्छ ।

यसअन्तर्गत लाभार्थीलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरिँदैन, वैध रूपमा काम गर्न पाउने अनुमति दिइन्छ, साथै कतिपय अवस्थामा अन्तरदेशीय यात्रा गर्ने अवसर पनि मिल्छ । तर, यो स्थायी बसोबास (Permanent Residency) को अधिकार भने होइन । अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित नागरिकलाई स्वदेश फर्किनैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ ।