१० भदौ, काठमाडौं ।
पाँच वर्षअघिसम्म चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसान अहिले सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम कटौती गरेपछि फेरि संघर्षमा उत्रिएका छन्।
अघिल्ला वर्षमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गर्यो, जुन मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गरेको छ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको अनुदान भुक्तानीका लागि ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। तर किसानहरूले भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँकै हिसाबले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
कृषि मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उखु उत्पादन क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। आव २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखु खेती हुँदै आएकोमा २०८०/८१ मा झरेर ६२ हजार २२५ हेक्टरमा मात्र सीमित भएको छ।
उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार, सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानकै कारण किसान टिकिरहेका थिए। त्यो पनि हटाइएपछि किसान विस्थापित हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।
चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले पनि चेतावनी दिँदै भने, ‘भारतमा किसानलाई ठूलो अनुदान दिइन्छ। नेपालमा अनुदान कटाइयो भने यहाँ उखु खेती बन्द हुन्छ, भारतबाट सस्तोमा उखु आएर बजार कब्जा गर्छ।’
हाल नेपालमा १३ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् भने वार्षिक १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन हुन्छ। करिब १ लाख किसान यस क्षेत्रमा संलग्न छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
