२८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्त र अख्तियारमा छिट्टै अवकाश हुन लागेका आयुक्त किशोर सिलवालको स्थानमा नयाँ नियुक्तिबारे छलफल सुरू गरेकी हुन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तिहारलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेकी छन्।
“उहाँले केही कानुन व्यवसायीहरूसँग सम्भावित नाम र विवादरहित नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा परामर्श गर्नुभएको छ,” स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निकट सहयोगीहरूसँग भनेकी छन्, “मलाई व्यक्तिगत रूपमा इच्छा नभए पनि, यी दुई संवैधानिक आयोगहरूमा पद खाली राख्नु उपयुक्त हुँदैन।”

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार छानबिनलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा अख्तियारमा आयुक्त पद रिक्त रहन नहुने प्रधानमन्त्री कार्कीको धारणा छ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा पनि कार्यभार बढेकाले र हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तकै भरमा आयोग चलेको कारण, शीघ्र नियुक्ति आवश्यक रहेको उनी बताउँदै आएकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखसँग सल्लाह गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेकी छन्।

हाल संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नभएकाले बहुमतका आधारमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रिक्त छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसम्मत सहमतिका आधारमा मात्र नियुक्ति अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको छ।

यसअघि महालेखा परीक्षक र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस सर्वसम्मत रूपमा गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटित भएकाले अहिले संसदीय सुनुवाइ तुरुन्त सम्भव छैन।

संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस अवधिभित्र निर्णय नभए पनि नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्कीले छिट्टै सहमति खोजी निर्वाचन आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।