काठमाडौँ — देशभर घरजग्गा कारोबार लगातार घट्दै गएको छ । साउनमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको घरजग्गा कारोबार भदौमा घटेर ३ अर्ब १४ करोडमा झर्‍यो भने असोजमा झनै घट्दै २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाइएको हो, जुन चालु आर्थिक वर्षयता सबैभन्दा कम हो । साउनको तुलनामा भदौ र असोजमा घरजग्गा कारोबार निरन्तर घट्दै गएको विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबार घट्नुको प्रमुख कारण देशका धेरैजसो पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुनु र २४ भदौमा प्रदर्शनका क्रममा देशभरका दुई दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा भएको क्षति रहेको बताइन्छ ।

नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार अहिले घरजग्गा कारोबारको सिजन हुँदाहुँदै पनि कारोबार घटिरहेको छ । “दशैं–तिहारमा विदेशबाट आएका धेरैले घरजग्गा खरिद गर्ने गर्दथे, तर अहिले पालिकामा कित्ताकाट बन्द छ र कतिपय मालपोत कार्यालयहरू ध्वस्त छन्,” उनले भने, “त्यसैले कारोबार बढ्न सकेको छैन ।”

विभागका तथ्यांकअनुसार असोजमा देशभर ७९ हजार ७ सय ३९ वटा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार भएका छन् । साउनमा यो संख्या १ लाख ४ हजार २ सय १८ थियो । यस्तै भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ कारोबार मात्र भएको थियो ।

५ सय पालिकामा अझै कित्ताकाट ठप्प

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण पूरा गरेका छन् । बाँकी ५ सय पालिकामा वर्गीकरण अपूरा भएका कारण कित्ताकाट रोकिएको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको भए पनि निर्णय अझै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व घट्दो क्रममा

गत असोजमा २३ हजार ३ सय ५३ वटा लिखत पारित भएका थिए । सो अवधिमा सेवा कर २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, रजिस्ट्रेसन शुल्क १ अर्ब ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ, र पुँजीगत लाभकर १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौँको चाबहिल मालपोत कार्यालयले सबैभन्दा बढी २७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने तोडफोड र आगलागीको प्रभाव परेको कलंकी मालपोत कार्यालयले केवल ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ ।

अब ३ करोडमाथिको कारोबारमा अनुमति अनिवार्य

गत असोज २७ गते सरकारद्वारा जारी राजपत्र सूचनाअनुसार, अब एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र हुने यस्ता ठूला कारोबारका लागि अनुमति अनिवार्य बनाइएको हो । हाल यो प्रावधान कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा मात्रै लागू हुनेछ भने आगामी दिनमा व्यक्ति–व्यक्तिबीचका कारोबार पनि औपचारिक भूमिबजार प्रणालीमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

निष्कर्ष

भूउपयोग वर्गीकरणमा ढिलाइ, कित्ताकाट बन्द, कार्यालय क्षति र सरकारी नियमन कडाइका कारण हाल घरजग्गा बजार सुस्तिएको छ । सरकारी राजस्व घट्दै जाँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आर्थिक दबाब बढेको छ ।
यदि भूउपयोग नियमावली संशोधन र कार्यालयहरू सञ्चालनमा फर्किन ढिलाइ भयो भने, घरजग्गा बजारमा अझ लामो समयसम्म मन्दी रहने संकेत देखिएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।