ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ फर्किएसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल विवाद फेरि चर्किँदा देशकै सबैभन्दा ठूलो निर्यातमुखी धागो उद्योग ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स’ बन्द भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै मंगलबार उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि सम्पूर्ण उत्पादन रोकिएको हो। उद्योगका सञ्चालक पवन गोल्यानका अनुसार यसका कारण दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष नोक्सान भइरहेको छ।
गोल्यानले भने, “एक दिनको मात्र लाइन काटिँदा ५० लाख रुपैयाँ बराबर घाटा हुन्छ। कार्यालय खर्च, तलब, ब्याज आदि जोड्दा क्षति अझ धेरै हुन्छ। यस्तो अवस्था रहिरहे उद्योगमै ताला लगाउने स्थिति आउँछ।”
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले करिब ४ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ र मासिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका धागो निर्यात गर्दै आएको छ।
गोल्यानका अनुसार प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया नपु-याई एकतर्फी रूपमा उद्योगहरूको लाइन काटेको हो। “हामीले प्राधिकरणको ५ प्रतिशत धरौटी राख्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेर बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा भाग लिएका थियौं, तर कुनै निर्णय नभई लाइन काटियो,” उनले बताए।
उनका अनुसार, पुनरवलोकनमा गएका धेरै उद्योगहरूको नतिजा अझै आएको छैन। “ऊर्जामन्त्री फेरिएलगत्तै प्राधिकरणको बोर्डबाट हचुवाको निर्णय हुँदैछ र उद्योगहरूको लाइन काटेर देशलाई अर्बौं नोक्सानमा पुर्याइँदैछ,” गोल्यानको आरोप छ।
गोल्यानले प्राधिकरणमाथि उद्योगहरूलाई “बिल नतिर्ने” भनेर गलत प्रचार गरेको आरोप पनि लगाए। “हामी हरेक महिना नियमित बिल तिरिरहेका छौं। तर जुन रकमलाई बक्यौता भनिएको छ, त्यसको बिलसमेत दिन प्राधिकरण सक्षम छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल २४ घन्टा लगातार बिजुली आपूर्ति भएमा मात्र लागु हुन्छ, तर उद्योगलाई कहिल्यै २४ घन्टा निरन्तर आपूर्ति गरिएको छैन।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मासिक उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार टन रहेको छ र पूर्ण विद्युत आपूर्ति भएमा मासिक व्यापार १२० करोड रुपैयाँ पुग्ने गोल्यानको दाबी छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो। यसअघि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक समितिले विवाद समाधानका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर त्यसका सबै सुझाव कार्यान्वयन नभएका कारण समस्या दोहोरिएको हो।
कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले पदभार ग्रहणकै दिन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए। प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले अतिरिक्त सुविधा लिएर पनि शुल्क नतिरेको दाबी गरेको छ, तर उद्योगीहरू त्यसलाई अस्वीकार गर्दै “नप्रयोग गरेको बिजुलीको रसिद देखाउन चुनौती” दिइरहेका छन्।
बिजुली महसुल विवादका कारण देशकै ठूलो निर्यातमुखी धागो उद्योग ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स’ बन्द हुँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको घाटा भइरहेको छ। उद्योगी र प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड लाइन विवाद तत्काल समाधान नभए उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुन सक्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्।
