पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको ठूलो आर्थिक अनियमितता र लागत फुलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैचोटि ५६ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यो मुद्दा हालसम्मको विमानस्थल क्षेत्रसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार दाबी मानिएको छ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, विमानस्थल निर्माण गर्दा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, प्राविधिक मूल्यांकन कमजोर बनाइएको, र विभिन्न निर्णयहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा अनुचित प्रभाव पार्दै सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो हानिनोक्सानी भएको छ।
यसरी लागत बढाइएका कारण नेपाल सरकारले झन्डै ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् तत्कालीन मूल्यअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवादीहरू

मुद्दा दायर गरिएकाहरू मध्ये—

• ५ जना तत्कालीन मन्त्रीहरू

  • रामशरण महत (अर्थमन्त्री)

  • भीमप्रसाद आचार्य (पर्यटनमन्त्री)

  • दीपक अमात्य

  • रामकुमार श्रेष्ठ

  • पोस्टबहादुर बोगटी (पहिले नै निधन)

• ९ जना पूर्वसचिवहरू

  • सुशील घिमिरे

  • मोहनकृष्ण सापकोटा

  • सुरेशमान श्रेष्ठ

  • सुमनप्रसाद शर्मा

  • भेषराज शर्मा

  • मधुकुमार मरासिनी

  • सूर्यप्रसाद आचार्य

  • सुरेश आचार्य

  • रञ्जनकृष्ण अर्याल

त्यसका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका धेरै अधिकारीहरू, र चिनियाँ निर्माण कम्पनी तथा त्यहाँका दुई प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनियमितताको समयावधि

अख्तियारले अनियमितता भएको अवधि २०६८ सालमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको समयदेखि २०७९ सालमा विमानस्थल पूरा हुने समयसम्म फैलिएको ठहर गरेको छ। यस अवधिमा लागत तोक्ने, ठेक्का प्रक्रिया, प्रविधिक मूल्यांकन, परामर्श सेवाका लागतहरू, तथा निर्माण गुणस्तरजस्ता क्षेत्रमा अनियमित गतिविधि भएको आरोप छ।

राजनीतिक पक्ष

मुद्दामा परेका व्यक्तिहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छन्— कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी आदि दलका तत्कालीन मन्त्री–अधिकारीहरू यसमा समावेश छन्।
यद्यपि, अख्तियारले मुद्दालाई राजनीतिक नभई प्रशासनिक र आर्थिक अनियमिततामा आधारित दाबी गरेको छ।

---