काठमाडौँ — नेपाल सरकारले पहिलो पटक राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउन विस्तृत मापदण्ड तयार पारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाले पठाओ, इनड्राइभ जस्ता एपमार्फत सञ्चालन हुने सेवामा स्पष्ट नियम लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यो मापदण्डले लामो समयदेखि रहेको कानुनी अन्योल अन्त्य गर्दै सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
अब मनपरी भाडा लिन नपाइने
मस्यौदाअनुसार दुई पाङ्ग्रे सवारीले अधिकतम प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रे सवारीले ५५ रुपैयाँ मात्र भाडा लिन पाउनेछन्। छोटो दूरीका यात्रामा पनि न्यूनतम २ किलोमिटर बराबरको भाडा अनिवार्य हुनेछ। विशेष अवस्थामा—जस्तै राति, खराब मौसम वा पर्खाइ—अधिकतम २०% सम्म मात्र अतिरिक्त शुल्क लिन पाइनेछ।
अनिवार्य अनुमति र नियमन
अब सबै डिजिटल मोबिलिटी कम्पनीहरूले यातायात विभागबाट अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एप नेपाली सर्भरमा होस्ट हुनुपर्ने, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सरकारी केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
क्यूआर कोड र सुरक्षा व्यवस्था
प्रत्येक सवारीमा क्यूआर कोडसहितको स्टिकर अनिवार्य हुनेछ, जसमा चालक र सवारीको सम्पूर्ण विवरण समावेश हुनेछ। यात्रु र सुरक्षाकर्मीले यसलाई स्क्यान गरेर जानकारी लिन सक्नेछन्। साथै, एपमा ‘SOS’ बटन, २४ घण्टा गुनासो सुनुवाइ र आपतकालीन सहायता सेवा अनिवार्य गरिनेछ।
सवारी र चालकका लागि कडा मापदण्ड
- दुई पाङ्ग्रेमा हेलमेट अनिवार्य, राति रिफ्लेक्टिभ ज्याकेट आवश्यक
- चार पाङ्ग्रेमा ड्यासक्याम, फर्स्ट एड, फायर एक्सटिङ्गुइशर अनिवार्य
- सवारी १५ वर्षभन्दा पुरानो हुन नपाइने
- चालकको उमेर कम्तीमा १८ वर्ष र लाइसेन्स लिएको १ वर्ष भएको हुनुपर्ने
- दैनिक अधिकतम १२ घण्टा मात्र काम गर्न पाइने
बीमा र दुर्घटना कोष
प्रत्येक यात्राबाट १% रकम ‘दुर्घटना कोष’ मा जम्मा गरिनेछ। दुर्घटनामा मृत्यु वा पूर्ण अशक्तता भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
कमिसनमा पनि सीमा
एप मात्र सञ्चालन गर्ने कम्पनीले अधिकतम १०% मात्र कमिसन लिन पाउनेछन्। बाँकी ९०% रकम चालक वा सवारी धनीले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो मस्यौदामाथि सात दिनभित्र सुझाव मागेको छ। अन्तिम रूप पाएपछि यो नियम लागू भई नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
