उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत नाघ्यो, बजार नियमन र सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर २०८३ (शुक्रबार) ।

नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतको सीमा नाघ्दै ५.१४ देखि ५.२२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको हो ।

सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर बजार अनुगमन र शासन सञ्चालनको अनुभवहीनताका कारण बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहँदा, राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले समेत आम उपभोक्ताको भान्सा र दैनिक खर्च महँगिँदै गएको पुष्टि गरेको छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा बढ्यो महँगी ?
राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार, खाद्य तथा पेय पदार्थ र गैर-खाद्य तथा सेवा दुवै समूहको मूल्यवृद्धि करिब ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि रहेको छ ।
खाद्य वस्तु: फलफूलको मूल्यमा १७ देखि १८.६ प्रतिशतसम्म र घ्यू तथा खानेतेलमा १४ देखि १५ प्रतिशतसम्मको उच्च वृद्धि देखिएको छ । तरकारी तथा माछामासुको मूल्यमा पनि ४ देखि ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यातायात र सेवा:अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण यातायात खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी हुने सबै सामानको खुद्रा मूल्यमा परेको छ । यस्तै, शिक्षा शुल्क करिब ५.५ प्रतिशत र अन्य विविध सेवाहरूको मूल्य १७ देखि २० प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा बढी मार
भौगोलिक रूपमा हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा महँगीको चाप बढी देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि ५.२ देखि ५.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ४.३ देखि ५.० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, आन्तरिक आपूर्ति शृङ्खलाको कमजोरी र कमजोर बजार अनुगमनका कारण छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा (करिब ३.५ देखि ३.८ प्रतिशत) नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । सरकारले प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए आगामी दिनमा महँगी अझै बढ्न सक्ने चिन्ता उपभोक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर