१२ असोज, काठमाडौं । हिन्दूहरूको महान् पर्व दसैँ दैलोमै आइसकेको छ। जागिरेले तलब पाएका छन्, व्यापारीले नाफा कमाएका छन्, बजारमा किनमेलको चहलपहल छ। तर सिरहा, सर्लाही, नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका हजारौं उखु किसान भने अझै बक्यौता भुक्तानी नपाएर पीडामा छन्।

सिरहाका रामस्वरुप महतो, सर्लाहीका शेख स्तिहाद र रामकुमार महतोलगायत किसानले विगत वर्षको उखुको भुक्तानी अझै पाएका छैनन्। हिमालय सुगर मिलसहितका चिनी उद्योगले लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन्। किसानहरूले भुक्तानी नपाउँदा छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किन्न, पर्व मनाउन वा दैनिकी चलाउनै मुस्किल भएको गुनासो गरेका छन्।

उखु किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान दशैंअघि नै दिनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले अझै पूरा गर्न सकेको छैन। उल्टै गत सरकारको निर्णयले अनुदान आधा घटाइएपछि किसान फेरि आन्दोलनमा होमिएका छन्। गत भदौमा माइतीघरमा एक सातासम्म आन्दोलन गरेर फर्किएका किसानले दसैँपछि पनि माग सम्बोधन नभए थप संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उखु उत्पादन महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले झन्डै रु १ अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान पाउनुपर्ने हो। तर सरकारले रु ७५ करोड मात्र निकासा गरेको छ। किसानसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उनिहरूको साझा आवाज बनेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा उखु खेतीको क्षेत्रफल झन्डै ७ हजार हेक्टरले घटेको छ। उत्पादन घट्दै जाँदा चिनी माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।

दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्वमा रमाउनुपर्ने बेला किसानहरू भुक्तानी र अनुदानकै लागि संघर्षरत हुनु विडम्बना भएको किसान नेताहरूको टिप्पणी छ।