काठमाडौँ ।
अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिकमा गठन गरेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै केन्द्रदेखि ७७ वटै जिल्लामा कार्यरत १ हजार ४४४ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारी प्रभावित

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई विज्ञ सदस्यसहित आठ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।
जिल्ला स्तरमा ३०८ जना पदाधिकारी नियुक्त भएकाले केन्द्र र जिल्ला गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज भएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त, सर्वेक्षण तथा नाप–नक्सा कार्यका लागि देशभर १ हजार १२८ जना करार सेवाका कर्मचारी नियुक्त भएका थिए । आयोग खारेजसँगै यी सबैको रोजगारसमेत अन्त्य हुने भएको छ ।

मासिक ६ करोड खर्च रोकिने

आयोग सञ्चालनका लागि मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खारेजीसँगै तत्काल यो खर्च बचत हुने अनुमान छ ।

भूमि समस्या समाधानको अन्योल

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक भए पनि यसअघि आयोगमार्फत आएका ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी निवेदनको भविष्य अन्योलमा छ ।
भदौ मसान्तसम्म आयोगले करिब ८ हजार ७४ जनालाई लालपुर्जा वितरण गर्दै ५१ हजार ७९४.४९ हेक्टर जग्गाको नाप–नक्सा सम्पन्न गरेको थियो ।

आयोग खारेजीपछि यी काम र बाँकी आवेदन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले अझै स्पष्ट धारणा नदिएको कारण थप अन्योलता सिर्जना भएको छ ।