काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा दानबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
वर्तमान आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी कार्तिक २६ गते अवकाशमा जाँदै छन्। खापुङले भदौ १९ गतेदेखि प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
आईजीपी पदका लागि कार्कीसँगै उनका ब्याचमेट एआईजी राजन अधिकारी र डा. मनोज कुमार केसी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए। एआईजी सिद्धी विक्रम शाह पनि सम्भावित दावेदारमध्ये एक थिए।
२०८२ वैशाखमा एआईजीमा बढुवा भएका कार्की वरीयता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका थिए। उनले २०५४ चैत १८ गते इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी ऐन र नियमावलीमा कुनै परिवर्तन नभएमा उनले २०८४ चैत १७ सम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्।
कार्कीले प्रहरी सेवामा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गरेका छन्। जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको मृत्यु हुने गरी गोली चलेपछि भोलिपल्ट उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो। त्यसअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख थिए।
२०८० सालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा कार्की काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए। उक्त अनुसन्धान डा. मनोज कुमार केसीले सुरु गरेका थिए भने कार्कीले त्यसलाई सशक्त साथ दिएका थिए। उनीहरूको टोलीले सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
सो प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, बिचौलिया बेचन झा, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनले देशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको थियो।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
