२६ कात्तिक, काठमाडौं । जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धी अध्ययनका लागि सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

नेपालले सन् २०६६ सालदेखि जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (JITCO) मार्फत नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर जापान सरकारले सन् २०१७ मै JITCO प्रणाली खारेज गरी टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (TITP) लागू गरेको थियो। हाल जापानले यो कार्यक्रम पनि समाप्त गर्दै सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ESD) नामक नयाँ प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

तर नेपालमा अझै पनि पुरानै JITCO अन्तर्गत TITP मार्फत कामदार पठाउने प्रचलन कायम छ। यही कारण म्यानपावर व्यवसायीहरूले पुरानो निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए। सोही मागअनुसार मन्त्रालयले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ, अन्ततः निर्देशिका खारेज तर्फ नै जानेछ। खारेजपछि अगाडि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय समितिको सुझावका आधारमा तय हुनेछ,” उनले बताए।

पुरानो प्रणाली र समस्या

JITCO अन्तर्गत सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले मात्र जापानमा कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था थियो। यसले सीमित व्यवसायीलाई मात्र अवसर दिँदा ४८२ म्यानपावर कम्पनीमध्ये धेरैको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै, दुई वर्षभित्र प्रत्येक वर्ष १०० जना कामदार नपठाउने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी प्रावधान पनि विवादास्पद बनेको थियो।

गत साउनमा कानुनी संशोधनमार्फत उक्त प्रावधान हटाइए पनि JITCO सूचीकृत कम्पनीहरूको लाइसेन्स अझै नवीकरण हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले श्रम सचिव डा. कृष्णहरी पुस्करलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानको माग गरेका छन्। सचिव पुस्करले चाँडै समाधान हुने बताएका छन्।

भाषा परीक्षा विवाद

अभ्यासार्थी कामदार पठाउनका लागि जापानिज भाषा परीक्षा नेपाल जाइका एलुम्नाई एसोसिएसन (JAAN) मार्फत हुँदै आएको छ। तर व्यवसायीहरूले जानले परीक्षा प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ र असुविधा पुर्‍याउने गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागले भिसा आइसकेका कामदारहरूको भाषा परीक्षा लिइदिन जानलाई पत्र पठाउने गरेको छ। व्यवसायीहरू भने जापानले नै खारेज गरिसकेको प्रणालीबाट अझै कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

निष्कर्ष

सरकारले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने २०६६ को पुरानो निर्देशिका खारेज गरेर नयाँ प्रणालीअनुसार नीतिगत रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसले अब सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई समान अवसर दिलाउने र जापानसँगको श्रम सहकार्यलाई आधुनिक ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।