असोज २, २०८३,

चाडपर्व आउनुअघि बजार महँगिनु नेपालका लागि नौलो कुरा होइन। तर यसपालिको महँगी बजारको सामान्य चक्र मात्र होइन — यो राज्यको प्राथमिकता, नियमन क्षमता र पूर्वाधारको कमजोरी एकसाथ उदांगो भएको क्षण हो। घटस्थापना आउन तीन हप्ता बाँकी रहँदा पनि उपभोक्तालाई सस्तो सामान दिने एउटै सरकारी यन्त्र — सुपथ मूल्यमा खसीबोका बिक्री — यस वर्ष बन्द छ। कारण सजिलो छ : बजेट छैन।

यो तर्क स्वीकार गर्न सकिँदैन। जुन देशले एउटै बाढीको पुनर्लाभका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवश्यकता आँकलन गरिरहेको छ, त्यही देशले दशैँमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत मूल्यमा खसी उपलब्ध गराउने शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्न सक्दैन भने समस्या अभावको होइन, प्राथमिकताको हो। विगतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बेच्ने खसीबोकाले बजारको मूल्यलाई एउटा सीमाभित्र बाँध्ने काम गर्थ्यो। त्यो यन्त्र हट्नु भनेको चाडपर्वको सबैभन्दा ठूलो खर्चिला वस्तुलाई पूर्ण रूपमा बजारको भरमा छोड्नु हो — त्यो पनि यस्तो बेलामा, जब आपूर्ति शृंखला नै भासिएको छ।

अनुगमन छ, कारबाही छैन
मूल्य नियन्त्रणको नाममा सरकारसँग अहिले एउटै औजार छ : अनुगमन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफैँ स्वीकार गरेको छ — एक महिनायता चिनीको अनुगमन चुस्त पारियो, तर कारबाही गर्नुपर्ने एउटा पनि घटना भेटिएन। किन ? किनभने उपभोक्ताले प्रमाणसहितको बिल पेस गरेनन्। विभागका अनुसार मिलबाट ८८ रुपैयाँमा निस्केको चिनी उपभोक्तासम्म १३० रुपैयाँमा पुग्छ, तर त्यो फरक कसैले उजुरी गरेन भने कारबाही हुँदैन।

यो प्रणालिगत कमजोरी हो। जहाँ ठगीको भार प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी ठगिएको मान्छेमाथि नै छोडिन्छ, त्यहाँ कानुन कागजमा मात्र बाँकी रहन्छ। तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहँदा पनि एक महिनामा एउटा कारबाही नहुनुलाई ‘प्रमाण अभाव’ भनिएर छाड्न मिल्दैन। अनुगमन टोली आफैँले किनेर बिल लिने, मूल्य तुलना गर्ने र जरिवाना गर्ने अभ्यास नगरेसम्म यो संयन्त्र व्यापारीलाई सचेत गराउने नाटक मात्र हो।

यसपालि ४४ जिल्लाका १९३ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल खुलेका छन् — स्वागतयोग्य कदम। तर त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा दिइने छुट जम्मा पाँच रुपैयाँ छ। जुन बजारमा प्याज ६०–७० रुपैयाँबाट १२० र काउली १०० बाट १८० रुपैयाँ पुगेको छ, त्यहाँ पाँच रुपैयाँको छुट सहुलियत होइन, प्रतीकात्मक औपचारिकता हो।

व्यापारीको तर्क आधा सही
व्यापारीहरूको भनाइ पनि पूर्णतः खारेज गर्न सकिँदैन। भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्ग १८ दिन बन्द रह्यो, मलेखुको फुर्केखोला पुल बग्यो, रसुवागढी नाका ध्वस्त भयो। ढुवानी लामो र महँगो भयो — यो वास्तविकता हो। ढुवानी लागत बढ्दा खुद्रा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो।

तर समस्या त्यहाँ छैन। समस्या त्यहाँ छ जहाँ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष स्वयंले भन्नुपर्छ — “थोक व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइरहेका छन्।” जब आपूर्ति शृंखलाको सबैभन्दा भित्री तहमा बस्नेहरू नै मूल्यवृद्धिलाई अस्वाभाविक भन्छन्, त्यसको अर्थ हो — बाढीको बहानामा नाफा कमाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। राज्यको काम यही भेद छुट्याउनु हो : कुन वृद्धि लागतको हो र कुन अवसरवादको। अहिले त्यो काम भएको देखिँदैन।

असली प्रश्न पूर्वाधारको
दशैँतिहारको महँगीलाई हरेक वर्ष मौसमी समस्याजस्तो गरी हेरिन्छ, तर यसपालिको कथाले अर्कै कुरा देखाएको छ। काठमाडौँलाई पश्चिम नेपालसँग जोड्ने एकमात्र राजमार्ग एउटै बाढीले १८ दिनसम्म टुटाउन सक्छ भने, एउटा पुल बग्दा जिल्ला सदरमुकाम नै भोकमरीको जोखिममा पुग्छ भने, र नाका ध्वस्त हुँदा चाडपर्वका सामान बोकेका सयौँ कन्टेनर हराउन सक्छन् भने — महँगी प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम मात्र होइन, हाम्रो पूर्वाधार कति कच्चा छ भन्ने प्रमाण हो।

त्यसैले अस्थायी ट्र्याक खोलेर राजमार्ग खुलाउनु तत्कालको आवश्यकता थियो, गरियो — तर त्यसलाई नै स्थायी समाधान मान्नु हुँदैन। कृष्णभीरको नयाँ ट्र्याक मापदण्डअनुसारको छ कि छैन, मलेखुको पुल कहिले बन्ने, उत्तरी धादिङको आपूर्ति कसरी नियमित गर्ने — यी प्रश्नको जवाफ दशैँ सकिएपछि खोज्न थालियो भने अर्को वर्ष पनि यही समाचार दोहोरिनेछ।

राज्यले चाडपर्वअघि मात्र होइन, वर्षभरि नै काम गर्नुपर्ने क्षेत्र स्पष्ट छन् : शीतल भण्डार र भण्डारण क्षमता, तरकारी तथा फलफूलको स्थानीय उत्पादन र बजारीकरण, र आपूर्ति शृंखलाको पारदर्शिता। यी काम नगरी हरेक वर्ष ‘चाडपर्वमा महँगी नियन्त्रण’ भन्ने शीर्षकमा अनुगमन टोली खटाउनु भनेको लक्षण थिचेर रोग छोड्नु हो।

उपभोक्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार
अन्तमा, उपभोक्ता स्वयंलाई पनि यो आलोचनाबाट छुट दिइन्न। चिनी १०५ रुपैयाँमा उपलब्ध हुँदाहुँदै १३० तिर्नु, र तिरेपछि बिल नलिनु — यो दुवै राज्य र व्यापारीलाई मनपर्ने व्यवहार हो। ठगीको सबैभन्दा सस्तो संस्करण हो : कसैले गुनासो गर्दैन। चाडपर्वमा चाहिनेभन्दा दोब्बर सामान किने बानीले आफैँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ, र त्यही अभावलाई देखाएर मूल्य बढाइन्छ। यो चक्र तोड्ने पहिलो कडी उपभोक्ता नै हो।

दशैँ हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पर्व हो, र यसलाई मनाउने अधिकार सबैको हो — आय कम भएको परिवारको पनि। तर यसपालि त्यो अधिकार संकटमा छ। राज्यले अनुगमनको नाटक छोडेर हस्तक्षेप गरोस्, बजेट नभएको बहाना छोडेर सहुलियत बिक्री पुनः सुरु गरोस्, पुल र राजमार्गको स्थायी समाधानमा तुरुन्तै काम थालोस्। व्यापारीले बाढीको पीडालाई नाफाको अवसर नबनाऊन्। र उपभोक्ताले बिल माग्न सिकून्।

यी तीनवटै काम नभएसम्म, अर्को वर्ष पनि हामी यही पृष्ठमा यही कुरा लेखिरहनुपर्नेछ।