काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनबाट गरिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू उल्ट्याउँदै पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको संरचना पुरानै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्र व्यापक छलफल र विरोधका बाबजुद केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

यसअघि गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पार्टी संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित पदाधिकारीको संख्या १५ मा सीमित गर्ने र स्थायी कमिटी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ३०१ बाट घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको थियो। तर, हालको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ती सबै निर्णयलाई उल्ट्याउँदै पुरानै संरचना कायम गरेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा पार्टी सञ्चालनका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने दबाब रहेको भन्दै नयाँ संरचनाको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ९ जना रहनेछन्। यसरी पदाधिकारीको संख्या बढाएर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई फराकिलो बनाइएको छ।

त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीलाई पुनः ३०१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ सदस्य समेटेर पोलिटब्युरो गठन गरिने र पोलिटब्युरो सदस्यको एक तिहाइबाट स्थायी कमिटी बनाइने व्यवस्था पनि पुनः लागू गरिएको छ। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, नयाँ संरचनामा जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ।

तर, विधान महाधिवेशनबाट टुंगो लागिसकेको विषय फेरि संशोधन गरिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बैठकमा संख्या बढाउँदैमा पार्टीको क्षमता नबढ्ने तर्क प्रस्तुत गरे। उनले बदलिएको परिस्थितिले ‘अंक बढाऊ’ नभई ‘बदलिएऊ’ भन्ने सन्देश दिएको भन्दै नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे। साथै, दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल नहुनु पनि गलत भएको उनको भनाइ थियो।

पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्याबारे यसअघि बसेको पोलिटब्युरो बैठकमै विवाद भएको थियो। त्यतिबेला पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या नघटाउने पक्षमा छलफल भएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकको फ्लोर खुला हुनासाथ केही नेताहरूले विधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्तावमाथि कडा आपत्ति जनाएका थिए।

अन्ततः बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित भए पनि इतर पक्षका नेताहरूले निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन्। यस घटनाले नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रियाको स्थायित्व र नेतृत्व संरचनाबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।