१३ पुस, काठमाडौं।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता रवि लामिछानेबीच सार्वजनिक भएको ७ बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। रातभरको छलफलपछि आइतबार ब्रह्ममुहूर्तमा सार्वजनिक गरिएको यस सहमतिलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्भावित एकताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा रवि र बालेनका अंकमाल गरेका तस्बिरहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। चुनावपछिको राजनीतिक चित्रसमेत कोर्दै गरिएको सहमतिमा बालेन शाहलाई रास्वपाको संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बनाउने र रवि लामिछानेलाई पार्टी सभापति रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसले समर्थकहरूमा उत्साह बढाएको छ र आगामी निर्वाचनमा रास्वपा बलियो राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबीहरू समेत अघि आएका छन्।
सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरूले भने सहमतिलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन्। कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङलगायत अन्य लोकप्रिय व्यक्तित्व र जेनजी आन्दोलनका युवाहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने आवाज बलियो देखिन्छ। कतिपयले यस सहकार्यलाई भारतमा बीजेपीले अपनाएको ‘मोदी मोडल’ सँग तुलना गर्दै पार्टी नेतृत्व र सरकार नेतृत्व फरक–फरक व्यक्तिले सम्हाल्ने अभ्यासतर्फ संकेत गरेका छन्।
सम्झौतामा २०८२ साल भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको अपनत्वसमेत समेटिएको छ। विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, शहीद र घाइतेहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै समान लक्ष्य बोकेका शक्तिहरूबीच सहकार्यमार्फत राष्ट्रसेवाको साझा उद्देश्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता सहमतिमा व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि, सहमतिले केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। रास्वपाको अहिलेसम्म महाधिवेशन नभएको अवस्थामा ‘रवि लामिछाने केन्द्रीय सभापति रहने’ प्रावधान महाधिवेशन अघिसम्मका लागि हो वा त्यसपछिसम्म लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। पार्टी सभापति चयन गर्ने अन्तिम अधिकार महाधिवेशनमै निहित हुने भएकाले यस विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको यो सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिमा आशा त जगाएको छ, तर नेतृत्व, संगठन र समावेशिताका सवालमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सके मात्र यसले दीर्घकालीन विश्वास र स्थायित्व पाउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
