काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार देखिएको एक दृश्यले संसदीय मर्यादा, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठक कक्षबाट बाहिरिनुले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, यो परम्परा, विधि र मर्यादाको केन्द्र पनि हो। त्यसैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई ‘माननीय’ र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा सभामुखलाई ‘सम्माननीय’ सम्बोधन गरिन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यी शब्द केवल औपचारिकता नभई जिम्मेवारी र अनुशासनका प्रतीक मानिन्छन्।

सोमबार राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह अन्त्यतिर बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए। राष्ट्रपतिलाई विदाइ गर्ने क्रममा सभामुखको आग्रहमा सबै सांसद उभिएर सम्मान प्रकट गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भने खाली थियो। केही समयपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी फर्किए पनि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहुँदै पुनः बाहिरिएका थिए।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई केवल औपचारिकता नभई संवैधानिक संस्कारको रूपमा हेरिन्छ। राष्ट्रपतिले सरकारकै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले अन्तिमसम्म उपस्थित भएर सम्मान प्रकट गर्नु स्थापित अभ्यास मानिन्छ।

पूर्वसंसदीय अधिकारीहरूले पनि संसद्को गरिमा जोगाउन परम्परा र शिष्टाचारको महत्त्व उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सबै कुरा नियमावलीमा नलेखिए पनि संसदीय अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता कायम राख्ने काम गर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको शैलीप्रति संसद्भित्र पनि प्रतिक्रिया देखियो। विपक्षी सांसदहरूले यसलाई संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन् भने सत्तारूढ दलभित्रै पनि केही सांसदहरूले व्यवहारलाई अस्वाभाविक र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रणाली मात्र होइन, संस्थाप्रतिको सम्मान र संवैधानिक संस्कार जोगाउने अभ्यास पनि हो। नेतृत्व तहबाट देखिने व्यवहारले राज्य संयन्त्र र प्रशासनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले अझ बढी संयमता र जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नेपालमा अहिले राजनीतिक संस्था र सार्वजनिक विश्वासमाथि विभिन्न चुनौती देखिएका बेला यस्ता घटनाले थप बहस जन्माउने निश्चित देखिएको छ। नयाँ शैली र परिवर्तनको नाममा परम्परा तोड्ने अभ्यास कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै परम्परा खराब हुँदैनन्। कतिपय परम्पराले नै संस्थाको गरिमा, स्थायित्व र अनुशासन जोगाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले नेतृत्व तहबाट देखिने साना व्यवहारले पनि ठूलो सन्देश दिने भएकाले संसद् र संवैधानिक संस्थाप्रति सम्मान कायम राख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ।