नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको केन्द्रबिन्दु मानिने संघीय संसद् पछिल्ला दिनहरूमा जनअपेक्षाअनुसार जिम्मेवार र मर्यादित देखिन सकेको छैन। विशेषतः हालै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा संसद् बैठक सञ्चालन भएको घटनाले केवल सत्ता पक्षलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कारलाई नै प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ। संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, जनताको आवाज प्रतिध्वनित हुने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। त्यस्तो संस्थामा देखिएको अव्यवस्था र गैरजिम्मेवारीले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्वकर्ता मात्र होइनन्, संसद्प्रति उत्तरदायी व्यक्ति पनि हुन्। संसद्मा उठाइएका जनचासोका विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनु, विपक्षीका प्रश्नको सामना गर्नु र सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो। तर, महत्वपूर्ण बहस र संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनुले संसद्को गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न इच्छुक छैन भन्ने सन्देश जनतामाझ गएको अनुभूति भएको छ।

तर दोष केवल प्रधानमन्त्री वा सरकारमाथि मात्र थोपर्नु पर्याप्त हुँदैन। संसद्को वातावरण निरन्तर अवरुद्ध बनाउने, नाराबाजी र बहिष्कारलाई प्राथमिक राजनीतिक अस्त्र बनाउने प्रवृत्तिले विपक्षी दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। बहस र संवादको संस्कृति कमजोर हुँदै जाँदा संसद् समाधानको थलोभन्दा शक्ति प्रदर्शनको मञ्चमा रूपान्तरण भएको आभास हुन थालेको छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट अपेक्षा गर्ने कुरा हो—तर्क, तथ्य र नीति आधारित बहस। तर व्यवहारमा आरोप–प्रत्यारोप, अवरोध र असहिष्णुताले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्था देखिन्छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो। तर असहमतिको अभिव्यक्ति मर्यादित र संस्थागत हुनुपर्छ। संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने, रोषलाई प्रक्रियाभन्दा माथि राख्ने तथा संवेदनशील मुद्दालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिबाट समाधान खोज्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्, निरन्तर द्वन्द्व र गतिरोध होइन।

हालको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अझै संसदीय संस्कारप्रति पर्याप्त प्रतिबद्ध छ? लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने प्रक्रिया होइन; त्यो जवाफदेहिता, सहमति, धैर्यता र संस्थागत सम्मानको अभ्यास पनि हो। संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक तनावले यी मूल्यहरू कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

आज आवश्यकता आरोपको राजनीति होइन, आत्मसमीक्षाको हो। सत्ता पक्षले संसद्प्रति आफ्नो उत्तरदायित्वलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भने विपक्षीले पनि अवरोधभन्दा प्रभावकारी बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संसद्को गरिमा कुनै एक दल वा व्यक्तिको विषय होइन; यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको सवाल हो।

यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै संसदीय मर्यादा, संवाद र जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई पुनःस्थापित गर्न सकेनन् भने जनतामा बढ्दो निराशा अझ गहिरिनेछ। लोकतन्त्रको शक्ति संसद्को प्रभावकारितामा निर्भर हुन्छ र संसद्को प्रभावकारिता त्यहाँ उपस्थित नेतृत्वको जिम्मेवारीबोधमा। त्यसैले हालको घटना केवल एउटा राजनीतिक विवाद मात्र होइन, हाम्रो संसदीय संस्कृतिको सामूहिक असफलताको गम्भीर दृष्टान्त बनेको छ।