काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकम मा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व ६६ प्रतिशतमा सीमित गर्दै बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। पुस मसान्तभित्र थप सेयर निष्कासन गरी प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

हाल नेपाल टेलिकममा सरकारको ९१.४९ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत तथा सर्वसाधारण र कर्मचारीको ८.४८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। नयाँ योजनाअनुसार करिब २६ प्रतिशत अतिरिक्त सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री हुनेछ, जसबाट ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल का अनुसार कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी दबाबमा रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षभित्र २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व पनि छ। साथै, फाइभजी लगायतका नयाँ प्रविधि विस्तारका लागि थप ४०–४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था छ।

खनालका अनुसार कम्पनीले सञ्चालनबाट भन्दा बैंक निक्षेपको ब्याज आम्दानीबाट नाफा देखाउँदै लाभांश वितरण गरिरहेको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुन सक्छ। यदि लाइसेन्स नवीकरण र पूर्वाधार विस्तारका चुनौती समयमै समाधान भएनन् भने भविष्यमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

यसैबीच, सरकार दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत अन्योल हटाउन दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारीमा पनि छ। लामो समयदेखि थाँती रहेका लाइसेन्स, सेयर संरचना र विदेशी लगानीसम्बन्धी विषयहरूलाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्य राखिए पनि यससँग जोडिएका जटिल मुद्दाका कारण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरणले केही सकारात्मक संकेत पनि देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म नेपाल टेलिकमले २५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन आय आर्जन गर्दै ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। प्रतिसेयर आम्दानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको कम्पनीले जनाएको छ।

सरकारको नयाँ निर्णयले एकातिर सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने र पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर कम्पनीको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। अब सेयर बिक्रीको प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र दूरसञ्चार क्षेत्रका नीतिगत सुधारहरूले नै यस निर्णयको सफलता तय गर्नेछन्।