काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक सांसदहरूको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिएका छन्। आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वागत गरिए पनि प्रक्रिया नियमावलीअनुसार नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रारम्भमा आपत्ति जनाएको थियो। अन्ततः सात सांसदले उठाएका विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदको तर्फबाट प्रश्न उठाइएका थिए। सांसदहरूले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन, सीमा विवाद, नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने विषय, सुकुम्बासी समस्या, सहकारी ठगी, भिजिट भिसा दुरुपयोग, ऊर्जा नीति, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार तथा सुशासनजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए।
मानवअधिकार आयोग तथा विभिन्न आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूको एकमुष्ट अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले दुवै देशबीच इतिहासविद् र प्राविधिक टोलीमार्फत संवाद जारी रहेको जानकारी दिए।
एलडीसीबाट स्तरोन्नतिको समय दुई वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्यातमा प्राप्त सहुलियतलाई केही समय निरन्तरता दिन यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे। गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व रहेको बताए।
सहकारी पीडितलाई राहत दिन कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको र प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाइने उनको भनाइ थियो।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी बढाइएको तथा विदेश पुगेपछि कानुनी रूपमा श्रम अनुमति प्राप्त गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सरकार अध्ययनरत रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कदमका रूपमा उनले व्याख्या गरे।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा सुरक्षित र विश्वसनीय प्रविधिको खोजी भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेको ‘सुत्र’ सफ्टवेयरबारे आएका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
सुशासन सम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकारले पहिलो वर्षलाई “सुशासनको वर्ष” का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध अभियान जारी रहने बताए। मालपोत, कम्पनी दर्ता, सवारी नवीकरणलगायतका सार्वजनिक सेवामा सुधार देखिन थालेको दाबी गर्दै उनले नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तनलाई थप संस्थागत गरिने बताए।
संसद्मा भएको यो पहिलो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका प्राथमिकता, नीति तथा समसामयिक विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि केही अभिव्यक्ति र विषयगत टिप्पणीहरूलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस भने जारी रहेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
