काठमाडौं । नेपालको खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको अवस्था दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले रु ४ खर्ब ३४ अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको छ। पेट्रोलियमपछि खाद्यान्न नै नेपालको दोस्रो ठूलो आयातित वस्तु बनेको यो तथ्यले कृषिप्रधान मुलुकको विडम्बनापूर्ण यथार्थ उजागर गरेको छ।

एकातिर देशको करिब ६० प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै जनतालाई आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब एक चौथाइ योगदान दिने भए पनि सरकारी प्राथमिकतामा भने यो क्षेत्र निरन्तर पछाडि परेको देखिन्छ।

बजेटमा कृषि फेरि उपेक्षित

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याए पनि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि रु ४६ अर्ब ९२ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको रु ५७ अर्ब ४८ करोडको तुलनामा रु १० अर्ब ५० करोडले कम हो।

झन् चिन्ताजनक पक्ष के छ भने कृषि बजेटको करिब ७० प्रतिशत अर्थात् रु ३२ अर्ब ४६ करोड रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान, उन्नत बीउ, सिँचाइ, कृषि प्रविधि विस्तार र बजार व्यवस्थापनजस्ता दीर्घकालीन क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट छुट्याइएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) जस्तो संस्थाले करिब रु २ अर्ब ८० करोड मात्र बजेट पाएको छ, जुन मल खरिदका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो।

तथ्यांकले देखाएको कृषि संकट

• रु ४ खर्ब ३४ अर्ब – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खाद्य आयात बिल
• रु ४६ अर्ब ९२ करोड – आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कृषि बजेट
• रु ३२ अर्ब ४६ करोड – मल खरिदका लागि छुट्याइएको रकम
• ३३८ दिन – एउटा मलको खेप आयात गर्न लाग्ने औसत समय
• रु ५९ अर्ब ९२ करोड – आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा अन्न आयातमा भएको खर्च

मल अभावको पुरानै समस्या

नेपालमा वार्षिक ६ देखि ८ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर सरकारी आयातले यसको आधा मागसमेत पूरा गर्न सक्दैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार किसानले प्रयोग गर्ने मलको करिब ७० प्रतिशत खुला सीमाबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिने गरेको उल्लेख छ। सरकारी प्रक्रियामार्फत एउटा मलको खेप आयात गर्न औसत ३३८ दिन लाग्ने भएकाले बालीलाई आवश्यक समयमा मल उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन।

सुरक्षित मौज्दात पनि वर्षेनी घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९२ हजार ८१७ टन रहेको मौज्दात २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा २७ हजार टन मा झरेको थियो।

नीति धेरै, कार्यान्वयन कमजोर

नेपालले कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५), प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना तथा कृषि दशकजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि ती योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

उता उर्वर कृषि भूमि प्लटिङ र शहरीकरणले घट्दै गएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन्। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादनभन्दा खाद्यान्न आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले धान, चामल, मकै, कोदो र फापर आयातमै रु ५९ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको थियो, जुन त्यही वर्षको कृषि बजेटभन्दा बढी हो।

व्यापार सन्धि र बढ्दो निर्भरता

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार नेपाल–भारत व्यापार व्यवस्थाअन्तर्गत भारतीय कृषि उत्पादन न्यून शुल्कमा नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था र भारतले आफ्ना किसानलाई दिने ठूलो अनुदानका कारण नेपाली किसान प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएका छन्।

रसिया–युक्रेन युद्धपछि भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालले खाद्यान्न आपूर्तिमा गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो। यस घटनाले खाद्य सुरक्षामा अत्यधिक आयात निर्भरता कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको थियो।

सरकारको दाबी

सरकारले भने मल खरिदका लागि हालसम्मकै ठूलो बजेट, हरित युरिया उद्योग स्थापना, बाली बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान तथा ठूला कृषि परियोजनामा ४० प्रतिशत पुँजी अनुदानको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

यद्यपि कृषि विज्ञहरूका अनुसार समस्या बजेट घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा रहेको छ।

निष्कर्ष

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा बढ्दो आयात निर्भरता, कृषि बजेटमा कटौती, मल व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या, कमजोर अनुसन्धान र प्रभावहीन कार्यान्वयनका कारण कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानमैत्री नीति, समयमै मल तथा बीउ उपलब्धता, सिँचाइ विस्तार र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि नगरेसम्म खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कठिन हुनेछ। कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा व्यवहार नगरेसम्म खाद्य आयातको बढ्दो भारले नेपालको आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

(लेखक: सन्तोष कार्की)