सम्पादकीय|

नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्ला केही वर्षदेखि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। उद्योग, व्यापार, निर्माण, घरजग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्रसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएका छन्। यस अवस्थाको पछाडि विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव, आन्तरिक आर्थिक चुनौती र लगानीमा आएको कमी जस्ता कारण भए पनि कर नीति र नीतिगत अनिश्चितताले पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको भन्ने विषय अहिले व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ।

विशेष गरी घरजग्गा क्षेत्र, जुन कुनै समय अर्थतन्त्रको प्रमुख चलायमान आधार मानिन्थ्यो, अहिले उच्च कर, विभिन्न शुल्क, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया तथा नीतिगत अन्योलका कारण प्रभावित देखिन्छ। रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर, स्थानीय तहका कर तथा अन्य खर्चले कारोबारको लागत बढाएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप घरजग्गा कारोबार घटेको छ, लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, र बजारमा नगद प्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ।

कित्ताकाट सम्बन्धी अस्पष्ट नीति र प्रक्रियागत जटिलताले समस्या अझ गम्भीर बनाएको छ। जग्गा विभाजनमा देखिएका अवरोधका कारण पारिवारिक अंशबण्डादेखि बैंकिङ कारोबार, घर निर्माण र अन्य विकासका गतिविधिसम्म असर परेको छ। यसले निर्माण उद्योग, सिमेन्ट, रड, इँटा, फर्निचर, ढुवानी व्यवसाय तथा हजारौँ श्रमिकको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

घरजग्गा मात्र होइन, निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि करको भार बढ्दै गएको गुनासो गर्दै आएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर सरकारले फिर्ता लिएपछि केही राहतको अनुभूति भए पनि अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कर संरचनाको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

सरकारका लागि राजस्व अपरिहार्य हुन्छ। सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त आम्दानी आवश्यक पर्छ। तर कर नीति निर्धारण गर्दा राजस्व संकलन मात्र होइन, त्यसले आर्थिक गतिविधि, उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा पार्ने प्रभावलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। अत्यधिक करभारले यदि लगानी घटाउँछ, कारोबार संकुचित बनाउँछ र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ भने दीर्घकालमा त्यसको असर राजस्वमै पर्ने निश्चित छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर नीति अनुमानयोग्य, स्थिर र व्यवहारिक हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। त्यस्तै, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार र अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने कार्यलाई पनि समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक परेको कुरा कर बढाउने प्रतिस्पर्धा होइन, आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति हो। बजारमा कारोबार बढ्यो भने उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी विस्तार हुन्छ र अन्ततः राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। तर बजार नै संकुचित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने करका दर बढाएर मात्र राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

अब सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच खुला संवादमार्फत वर्तमान कर प्रणालीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने समय आएको छ। करको दर, शुल्क संरचना, घरजग्गा सम्बन्धी नीति तथा लगानीमैत्री सुधारका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक ढंगले अघि बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्रले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ।

अन्ततः दिगो आर्थिक विकासका लागि कर प्रणाली राज्यको साझेदार हुनुपर्छ, बाधक होइन। राजस्व वृद्धि र आर्थिक चलायमानताबीच विवेकपूर्ण सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्र घरजग्गा बजारदेखि उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रसम्म विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ र नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्ने आधार तयार हुनेछ।