रसुवागढी पुनर्सञ्चालनका लागि मन्त्री लम्सालले मागे चीनको हात, राजदूत सकारात्मक
काठमाडौं। भोटेकोशीको बाढीले एकपटकमा दुई कुरा तोड्यो — सडक र सीमा व्यापार। सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको भेटमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले चिनियाँ राजदूत वाङ माओमिङसामु यसैको पुनर्संरचना माग राखे — रसुवागढी–केरुङ नाका तत्काल खोल्ने, स्याफ्रुबेँसीसम्म अस्थायी बाटो बनाउने, दीर्घकालीन डिपिआर र नयाँ ट्रयाकको काममा चीनको प्राविधिक सहयोग लिने।
मन्त्री लम्सालले तर्कलाई मानवीय राजनीतिसँग जोडे — करिब ६ लाख नेपाली नागरिकको राज्यसँगको रोजमर्राको सम्पर्क नाका बन्द हुँदा कटेको छ। नेपाल सरकारले दिनरात अस्थायी व्यवस्था गरिरहेको सन्देश उनले राजदूतलाई दिए।
जवाफ सकारात्मक आयो। चीन “नेपालको असल मित्र” भई हरसम्भव सहयोग तयार रहेको राजदूत वाङले जनाए; कोरला र तातोपानी नाका सञ्चालनप्रति पनि चीन सरकार सकारात्मक छ। तर स्पष्ट एउटा शर्त पनि आयो — नेपाल सरकारले रसुवागढी पुनर्निर्माणसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पठाएमा मात्र समन्वय अगाडि बढ्ने। बाढीपछिको क्षतिलाई तत्काल मर्मत मात्र नभई दीर्घकालीन र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माणको अवसर बनाउने सुझाव राजदूतकै तर्फबाट आएको छ। यो भेट देखाउँछ — नेपालको उत्तरी सीमा व्यापार अब केवल व्यावसायिक मुद्दा नभई पुनर्निर्माण कूटनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ।




