१ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आदिवासी जनजातिको उत्थान, प्रवर्द्धन र समग्र विकासका लागि प्रभावकारी तथा परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको कुल जनसंख्याको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिको हक–हित र विकासका लागि प्रतिष्ठान एकमात्र सरकारी निकाय भएकाले यसको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताइन् ।

विभिन्न जातीय संस्थाबाट आएका सकारात्मक प्रतिवेदनको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाम देखिने कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरिन् । साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका आदिवासी जनजातिको उत्थानसँगै उनीहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत देशको विविधता उजागर गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिष्ठानको कामको औचित्य स्पष्ट भएमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सोमबार साँझ प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा सम्पन्न बैठकले प्रतिष्ठानका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम तथा संरचनागत विषयमा निर्णय गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ का संस्थागत प्रतिवेदन पारित गर्दै आगामी वर्षका लागि लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम, योजना र नीति तय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।