अमेरिका र इसराइलसँग इरानको झन्डै एक महिनादेखि जारी सैन्य द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रयास तीव्र भए पनि अवस्था अझै तनावपूर्ण बनेको छ। यही क्रममा अमेरिकाले इरानलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इसराइलले संयुक्त रूपमा इरानमा आक्रमण गर्दा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या भएको थियो। त्यसपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व झन् चर्किएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छोटो समयमै इरानलाई नियन्त्रणमा ल्याउने दाबी गरे पनि अवस्था अझै सामान्य हुन सकेको छैन।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावमा इरानको उच्चस्तरीय युरेनियम भण्डार हटाउने, युरेनियम समृद्धि कार्यक्रम रोक्ने, ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित गर्ने तथा क्षेत्रीय सशस्त्र समूहलाई दिँदै आएको समर्थन घटाउने जस्ता सर्तहरू समावेश छन्। तर यो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
इरानले प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। इजिप्ट र पाकिस्तानमार्फत सन्देश आदान–प्रदान भइरहेको भए पनि प्रत्यक्ष वार्ताको कुनै योजना नरहेको इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले बताएका छन्।
इरानले कुनै पनि सम्झौतामा लेबननलाई पनि समेट्नुपर्ने अडान लिएको छ। खामेनीको हत्यापछि लेबननस्थित इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाहले इसराइलमाथि आक्रमण गरेको थियो, जसको जवाफमा अमेरिका र इसराइलले लेबननमा ठूलो सैन्य कारबाही गरेका थिए।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान वार्ताका लागि इच्छुक रहेको दाबी गरेका छन्, तर आन्तरिक दबाबका कारण खुला रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। इसराइलले भने इरानले अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार गर्नेमा शंका व्यक्त गर्दै आवश्यक परे थप सैन्य कारबाही गर्ने संकेत दिएको छ।
एपीका अनुसार इरानले अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफ्नै सर्तहरू अघि सारेको छ। ती सर्तहरूमा अमेरिकाले आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी, युद्ध क्षतिपूर्ति, खाडी क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता, तथा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ प्रयोगमा शुल्क जस्ता विषय समावेश छन्।
यसैबीच, अमेरिकाले इरानका ऊर्जा संरचनामाथि तत्काल आक्रमण नगर्ने घोषणा गरे पनि दुवै पक्षबीचको अविश्वास कायम छ। अमेरिकी सेनाले इरानका हजारौँ लक्ष्यमा आक्रमण गरिसकेको र सैन्य क्षमतामा ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी पनि गरेको छ।
कुल मिलाएर, कूटनीतिक प्रयास जारी रहे पनि अमेरिका–इरानबीचको तनाव तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन।




